काठमाडौं- नेपाल-भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी) को १३औँ बैठक आजदेखि पोखरामा सुरु भएको छ। द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको बैठकमा सीमापार विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् व्यापार सहजीकरण र अघिल्ला सहमतिको कार्यान्वयन समीक्षा मुख्य एजेन्डा बनेका छन्।

भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि उच्चस्तरीय छलफलको विषय बन्ने भएको छ।

बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले गरेका छन् भने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारतको विद्युत् मन्त्रालयका विद्युत् प्रसारण हेर्ने सहसचिव पंकज कुमारले गरेका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा सीमापार विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा विस्तार, विद्युत् आयात-निर्यातलाई सहज बनाउने उपाय, विद्युत् व्यापारका प्राविधिक तथा नीतिगत विषय र विगतका द्विपक्षीय समझदारीहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गरिनेछ।

बैठकले गत वर्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२औँ जेडब्लुजी बैठकका निर्णयहरूको प्रगति समीक्षा गर्नेछ। उक्त बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात-निर्यात क्षमता ८०० मेगावाटबाट १ हजार मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो।

साथै, चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने, इनरुवा-पूर्णिया तथा दोधोधारा-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानी मोडेलमा निर्माण गर्ने, थप विद्युत् निर्यातका लागि नयाँ प्रसारण पूर्वाधार विकास गर्ने तथा विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको थियो।

यसैबीच, बैठकमा ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विषयले पनि महत्व पाउने देखिएको छ। गत वर्ष भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त आयोजनासम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दै नेपाल सरकारले पाउने २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत्को व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्चले नेपाल सरकारको लगानीलाई समेत ध्यानमा राखी लगानीको अनुपातअनुसार नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने विद्युत्को हिस्सा यथासम्भव बढ्ने गरी समझदारीपत्र (एमओयू) मा आवश्यक संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले अदालतको आदेशअनुसार सम्झौता संशोधन गर्दा परियोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कम्पनीले विकास गर्न लागेको ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली गरी कुल एक हजार ७३० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको भविष्यसमेत यही विषयसँग जोडिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निःशुल्क विद्युत् (फ्री पावर) सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर देखिएको अन्योलले भारतीय लगानीकर्तामा चासो बढाएको छ। भारतीय पक्षले सबै आयोजनामा एउटै दरको निःशुल्क विद्युत् लागू गर्दा परियोजनाको लागत र प्रतिफल प्रभावित हुने तर्क गर्दै आएको छ। यसका कारण केही ठूला जलविद्युत् आयोजनाको लगानी निर्णय प्रभावित हुन सक्ने संकेत भारतीय पक्षले यसअघि नै दिएको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा पोखरामा सुरु भएको वार्तालाई केवल प्राविधिक बैठकका रूपमा मात्र नभई नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधान खोज्न सके नेपालमा भारतीय लगानीको वातावरण थप स्पष्ट र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल भारतीय सरकारी तथा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष वा परोक्ष चासो नेपालका करिब २४ हजार ८०५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा रहेको छ।

अरुण-३, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, सेती नदी-६, फुकोट कर्णाली, तल्लो अरुण, अरुण-४, तमोर जलाशययुक्त आयोजना, कर्णाली-चिसापानी, पञ्चेश्वर, बुढीगण्डकी र मुगु कर्णालीजस्ता आयोजनामा भारतीय कम्पनीहरूको संलग्नता वा दीर्घकालीन रुचि रहेको सरकारी तथ्यांक र विभिन्न समझदारीहरूले देखाउँछन्। यी आयोजनामा पूर्ण रूपमा लगानी अघि बढे करिब १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भारतीय लगानी भित्रिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

यसकारण पोखरामा सुरु भएको वार्ताको निष्कर्षले फुकोट कर्णाली आयोजनाको भविष्य मात्र नभई नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताको विश्वास, आगामी जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानीको गति तथा नेपाल-भारत ऊर्जा साझेदारीको दीर्घकालीन दिशालाई समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जेडब्लुजी बैठकबाट भएका निर्णय, सहमति र सिफारिसहरू बुधबार बस्ने नेपाल-भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। सचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले गर्ने कार्यक्रम छ। बैठकबाट नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्य, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापार विस्तारका विषयमा थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।