काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या, नियामकीय क्षमता तथा सुधार योजनाबारे पाँच महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएकी छन्।

राणाले बीमाप्रति जनविश्वास कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै धेरै नागरिकको गुनासो प्रिमियम तिर्न सहज भए पनि दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको बताइन्। दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले हालसम्म के–कस्ता ठोस सुधारका कदम चालेको छ भन्ने प्रश्न उनले गरिन्।

त्यस्तै, अधिकांश बीमितले आफ्नो दाबी कुन चरणमा पुगेको छ, किन रोकिएको छ र कहिलेसम्म भुक्तानी हुन्छ भन्ने जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सबै बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा डिजिटल ‘क्लेम ट्र्याकिङ सिस्टम’ कहिलेसम्म लागू हुन्छ भन्ने विषयमा पनि उनले प्राधिकरणसँग जवाफ मागिन्।

सांसद राणाले सरकारले प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराए पनि कृषि तथा पशुधन बीमाको उपयोग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य कारण के हो भन्ने प्रश्न गरिन्। साथै, कृषि तथा पशुधन बीमा सूचना प्रणालीको हालको अवस्था, उपलब्धि तथा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्राधिकरणको योजनाबारे पनि जानकारी मागिन्।

उनले नेपाल अझै मोटर, सम्पत्ति तथा समुद्री बीमामा ‘ट्यारिफ’ प्रणालीमै रहेको उल्लेख गर्दै विश्वका अधिकांश मुलुक ‘नन–ट्यारिफ’ प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा खुला प्रतिस्पर्धामा आधारित ‘नन–ट्यारिफ’ प्रणाली लागू गर्ने स्पष्ट नीति र समयसीमा के छ भन्ने प्रश्न पनि उठाइन्।

यस्तै, हाल नेपाल बीमा प्राधिकरणमा १६९ जना कर्मचारी मात्र रहेको अवस्थामा ३७ वटा बीमा कम्पनी, ४ लाखभन्दा बढी बीमा अभिकर्ता र हजारौँ सर्भेयरको प्रभावकारी नियमन कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा पनि उनले चासो व्यक्त गरिन्। यदि हालको जनशक्ति पर्याप्त नभएको हो भने नियामक क्षमता सुदृढ गर्न जनशक्ति, प्रविधि र संस्थागत संरचनामा के–कस्ता सुधारको योजना छ भन्नेबारे प्राधिकरणसँग स्पष्ट जवाफ मागेकी छन्।