मनाङ- विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)भित्र जैविक विविधताको दिगो संरक्षण र ठूला भौतिक पूर्वाधार विकासबीचको संघर्ष चुलिँदै गएको छ।

हिमाली जिल्ला मनाङमा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वको रूपमा हेरिएको जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्यले गति लिएसँगै यस क्षेत्रको रैथाने पर्यावरण, वन्यजन्तुको जैविक मार्ग र सुक्ष्म वनस्पतिको अस्तित्व रक्षाको सवाल थप पेचिलो बन्दै गएको छ।

आयोजनाका विभिन्न स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माणका लागि एक्यापअन्तर्गतको कुल ३३.४७ हेक्टर संरक्षित वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका एक हजार ८३९ वटा रुख हटाउन सरकारले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि वन फँडानी र वातावरणीय क्षतिको वैज्ञानिक लेखाजोखा सुरु भएको छ।

आयोजनाको प्राविधिक नक्साङ्कनअनुसार २४ मिटर अग्लो कङ्क्रिट ग्रेभिटी बाँध र ६.०७५ किलोमिटर लामो भूमिगत हेडरेस सुरुङ निर्माणका लागि एक्यापको महत्त्वपूर्ण जैविक वन क्षेत्र अधिग्रहण गरिएको छ। काटिने एक हजार ८३९ रुख र पोलमा हिमाली भेगमा पाइने गोब्रे सल्लो, धुपी, भोजपत्र र लौठसल्लाजस्ता बहुमूल्य र रैथाने प्रजाति रहेका छन्।

जोखिममा हिँउ चितुवा र कस्तुरी मृगको बासस्थान

यहाँ निर्माणाधीन आयोजना जिल्लाको मध्य तथा माथिल्लो वन क्षेत्र अन्तरराष्ट्रिय रूपमा संकटापन्न र नेपालको कानुनद्वारा कडा रूपमा संरक्षित हिँउ चितुवा, कस्तुरी मृग, नाउर, घोरल र हिमाली भालुजस्ता वन्यजन्तुको मुख्य चरन क्षेत्र र जैविक मार्ग नजिक पर्दछ।

सुरुङ खन्ने क्रममा गरिने दैनिक भारी विष्फोटन, ढुङ्गा फुटाउने क्रसर उद्योगको चर्को ध्वनि प्रदूषण र हेभी इक्विपमेन्टको निरन्तर आवतजावतले गर्दा वन्यजन्तु त्रसित भई आफ्नो प्राकृतिक बासस्थान छाडेर असुरक्षित क्षेत्रतर्फ विस्थापित हुने खतरा बढेको पाल्साङ लामाले बताए।

'जैविक मार्ग खल्बलिँदा वन्यजन्तु आहारा र सुरक्षित आश्रयको खोजीमा मानव बस्ती छिर्ने र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व निकै बढ्ने जोखिम रहेको छ', उनले भने।

कोतोस्थित बाँधबाट मर्स्याङ्दी नदीको पानीलाई छ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङभित्र हालिने हुनाले बाँधदेखि खोत्रोको विद्युत् गृहसम्मको साविक नदी क्षेत्र पूर्ण रूपमा ‘सुक्खा क्षेत्र’ मा परिणत हुनेछ। हिउँदका समयमा नदीमा पानीको बहाव प्राकृतिक रूपमै कम हुने हुँदा मर्स्याङ्दी नदीको यो खण्ड सुक्ने हुँदा नदीभित्र रहेका रैथाने जलचर र पानीमा आश्रित सुक्ष्म वनस्पतिको जीवनचक्र सदाका लागि अन्त्य हुने देखिएको छ।

नेपालको जलस्रोत ऐन र वातावरणीय कानुनअनुसार हिउँदमा पनि नदीको साबिक बहावको न्यूनतम् १० प्रतिशत पानी अनिवार्य रूपमा नदीमै छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। हिमाली क्षेत्रका यस्ता दुर्गममा आयोजनाले नियम पालना गरे-नगरेको निष्पक्ष र नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली कमजोर हुँदा जलचरको जीवनचक्र प्रभावित हुने चिन्ता संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष याद घलेले बताए।

च्याउको प्रजाति अनुसन्धान

जलविद्युत् आयोजनाका कारण वन क्षेत्र प्रभावित हुने र जैविक मार्ग खल्बलिने भएपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मनाङले प्रभावित वन क्षेत्रमा रैथाने र सुक्ष्म जैविक स्रोतको अस्तित्व जोगाउन अनुसन्धान थालेको छ। एक्याप मनाङको प्राविधिक टोलीद्वारा नासोँ गाउँपालिकाको वन क्षेत्रमा च्याउको विविधता, यसको परम्परागत तथा सांस्कृतिक उपयोग र प्रजाति पहिचानका लागि ‘च्याउ सूचीकरण तथा स्थलगत सर्वेक्षण’ सुरु गरिएको जनाएको छ।

एक्याप मनाङको प्राविधिक टोलीले नासोँ गाउँपालिका-४ को ओडार क्षेत्रबाट स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरी खोत्रोसम्म संकलन कार्य गरेको छ भने खोत्रोदेखि सुर्खी खोलासम्मको पदमार्ग र जङ्गल क्षेत्रमा च्याउका प्रजातिको खोजी थालिएको एक्याप मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रारम्भिक दुई दिनको स्थलगत अध्ययन र खोजीका क्रममा टोलीले सो क्षेत्रबाट करिब ४५ भन्दा बढी प्रजातिका च्याउ फेला पारी अभिलेखीकरण गरिएको छ। संकलन गरिएका च्याउमध्ये कुन खानयोग्य, कुन औषधीय गुण भएका र कुन विषालु छन् भन्नेबारे प्रजाति पहिचान र विस्तृत वैज्ञानिक प्रतिवेदन लेखनकार्य भइरहेको एक्यापले जनाएको छ।

यहाँका आदिवासी जनजाति र हिमाली समुदायमा च्याउसम्बन्धी परम्परागत ज्ञान रहेको छ। 'पुस्तौँदेखि स्थानीयले कुन च्याउ खाने र कुन नखाने भनेर छुट्याउने आफ्नै मौलिक पहिचानको तरिका रहेको छ। तर, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण र वन विनासका कारण यस्ता महत्त्वपूर्ण वनस्पति र सुक्ष्म जीव हराउँदै जान थालेपछि एक्यापले संकलन र डकुमेन्टेसनको कामलाई प्राथमिकता दिएको हो', भुजेलले भने, 'यस सर्वेक्षणले भविष्यमा च्याउजन्य प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको पुस्तान्तरण र वैज्ञानिक उपयोगका लागि नीति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छ।

शोधभर्ना योजना

नेपालको वन नियमावली र संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वातावरणीय क्षति पुर्याएबापत जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीले कडा कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। १ः१० को अनुपातमा १८ हजार ३९० बिरुवाको वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र एक हजार ८३९ वटा रुख र पोलको शोधभर्नाबापत आयोजनाले १ः१० को अनुपातमा कुल १८ हजार ३९० वटा नयाँ बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान रहेको एक्यापले जनाएको छ।

उक्त बिरुवालाई पाँच वर्षसम्म गोडमेल गर्ने, घेराबार गर्ने र हुर्काएर वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्पूर्ण वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी प्रवर्द्धक कम्पनीकै हुनेछ। जग्गा सट्टाभर्ना आयोजनाले स्थायी संरचनाका लागि प्रयोग गर्ने ३३.०४७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको सट्टामा कम्पनीले सोही क्षेत्रफलबराबरको निजी जग्गा आफ्नै खर्चमा खरिद गरी वन मन्त्रालयको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। रासस