काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी कर्जा प्रवाह बढाउने र देशको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन विषयलाइ समेट्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन बोल्दै राष्ट्र बैंकले आगामी वर्ष निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ लिएको बताए। चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तलाई आधार मान्दा यो विस्तारले अर्थतन्त्रमा थप ६ खर्ब  देखि ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता राख्ने उनको भनाइ छ।

यो परिमाणको कर्जा विस्तारलाई सुरक्षित रूपमा अघि बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोष पर्याप्तता अनुपात कायम राख्न सघाउने र सँगसँगै प्रणालीमा रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोधहरूलाई हटाउने छ।

त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा समष्टिगत विवेकशील नियमन र संस्थागत वित्तीय स्थायित्वका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रसारण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन, वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्न र बैंकहरूको शाखा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने व्यापक रणनीति अघि सारेको छ।

यस रणनीतिको मुख्य आधार वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा डिजिटलाइजेसन प्रणाली अपनाउनु हो। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट डिजिटलाइजेसनको माध्यमबाट सञ्चालन तथा मध्यस्थता लागत घट्ने अपेक्षा राखेको छ। साथै यसरी घटेको लागतको प्रतिफल प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहकहरूले पाउने र यसले बैंकिङ सेवाको गुणस्तर तथा सुलभतामा सुधार ल्याउने नीतिमा उल्लेख छ।

व्यवसायी वर्गले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका बैंकिङ क्षेत्रका व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई राष्ट्र बैंकले यसपटक सम्बोधन गरेको छ। संस्थागत ऋणीहरूको हकमा लिइने व्यक्तिगत जमानी को व्यवस्थामा ठूलो नीतिगत सुधार गरिनेछ, जसले गर्दा व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको असीमित दायित्वको अवस्था अन्त्य हुनेछ।

यसका साथै  हालको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्ने योजना बनाएको छ। वर्तमान व्यवस्था अनुसार कुनै संस्था कालोसूचीमा परेपछि उसको सम्पूर्ण कर्जा प्रवाह ठप्प भई आवश्यक व्यावसायिक गतिविधिहरू रोकिने गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले विनाकारण कालोसूचीमा पर्ने संस्थाहरूको संख्या कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विशेष गरी चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाले बैंकिङ पहुँच र व्यवसाय विस्तारमा पारेको बाधालाई कम गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गरिने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले शिथिल वा समस्यामा परेका व्यावसायिक क्षेत्रहरूको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्र बैंकले गैर-बैंकिङ सम्पत्ति र दबाबमा रहेका कर्जाहरू को व्यवस्थापनका लागि छिट्टै एउटा छुट्टै गाइडलाइन ल्याउने घोषणा गरेको पौडेलले बताए।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निश्चित सर्तसहित कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था प्रदान गर्नेछ, जसले समस्यामा परेका तर सम्भावना बोकेका उद्योगहरूलाई ठूलो राहत दिने जनाइएको छ।