काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र विस्तारै सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सेवा क्षेत्रको विस्तार, रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धि, ऐतिहासिकरूपमा उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निजी लगानीमा देखिएको सुधारका कारण आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो खराब कर्जा, सुस्त कर्जा प्रवाह र सरकारी पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन भने अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट : एनालाइसिस एन्ड आउटलुक, जुलाई २०२६’ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।

सेवा क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनेको छ भने उद्योग र कृषि क्षेत्रको योगदान तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार नेपालको सम्भावित आर्थिक वृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेकाले अर्थतन्त्र अझै पूर्ण क्षमताभन्दा तल सञ्चालन भइरहेको छ।

प्रतिवेदनमा गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलन’, त्यसबाट निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षति, पश्चिम एसियाको युद्ध तथा त्यसले सिर्जना गरेको ऊर्जा संकटले आर्थिक गतिविधिमा दबाब परेको उल्लेख गरिएको छ। त्यसका बाबजुद निजी उपभोग बलियो रहँदा निजी लगानीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। निजी लगानी ३९.६ प्रतिशतले बढ्दा सरकारी लगानी भने २९.३ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मूल्यवृद्धिको दबाब वर्षको सुरुआतमा निकै कम रहे पनि पछिल्ला महिनामा फेरि बढ्न थालेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। नोभेम्बर २०२५ मा १.१ प्रतिशतसम्म झरेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति मे २०२६ मा ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ। यसको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ महँगिनु, त्यसको प्रभाव यातायात क्षेत्रमा पर्नु तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्नु रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। फलफूल, घिउ-तेल र तरकारीले खाद्य मुद्रास्फीतिमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएका छन् भने गैर-खाद्यतर्फ यातायात, शिक्षा, आवास तथा विविध सेवाको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा भने तरलता अभूतपूर्व रूपमा उच्च रहे पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। निरन्तर रेमिट्यान्स भित्रिएपछि बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर हुँदा ऋण विस्तार सुस्त बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा थप प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि लगानी बढ्न नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौतीका रूपमा बढ्दो खराब कर्जालाई औँल्याएको छ। २०२६ अप्रिलसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा ५.६ प्रतिशत पुगेको छ। अझ ‘वाचलिस्ट’मा रहेका कर्जाको अनुपात ६.७ प्रतिशतबाट बढेर ११.१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा थप कर्जा खराब हुने जोखिम बढेको संकेत गरेको छ। जग्गा धितोमा अत्यधिक निर्भर ऋण प्रवाह, सुस्त घरजग्गा कारोबार तथा ऋण असुलीमा आएको समस्या यसको प्रमुख कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यद्यपि बाह्य क्षेत्र भने निकै सुदृढ अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। चालु खाता ७२९.३ अर्ब रुपैयाँ र भुक्तानी सन्तुलन ८६३.६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २४.१९ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १९.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रेमिट्यान्स ४१.२ प्रतिशतले बढ्दा आयात बढे पनि बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको वृद्धि सकारात्मक देखिए पनि त्यसको मुख्य आधार रेमिट्यान्स भएको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा निर्यात, पर्यटन तथा उत्पादनमुखी लगानी विस्तार नगरेसम्म यस्तो अवस्था दिगो नहुने चेतावनी दिएको छ। अहिलेको सञ्चिति संरचनात्मक रूपमा बलियो उत्पादन प्रणालीका कारण नभई वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। चालु खर्च र ऋणको ब्याज भुक्तानी बढिरहँदा पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा कुल पुँजीगत खर्च लक्ष्यको केवल ३२.५ प्रतिशत अर्थात् १३२.७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै भएको छ। बरु ऋण व्यवस्थापन तथा ब्याज भुक्तानीतर्फको खर्च ३०५.७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन पुँजीगत खर्चभन्दा दोब्बरभन्दा बढी हो। यसले सरकारले लिएको ऋण विकास निर्माणभन्दा बढी ऋणको ब्याज तिर्न प्रयोग भइरहेको संकेत गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

यद्यपि आगामी आर्थिक वर्ष २०२६/२७ का लागि सरकारले ल्याएको सुधारमुखी बजेटले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ। करमा सहुलियत, पुँजीगत खर्च बढाउने योजना, निजी क्षेत्रको मनोबल सुधार तथा उपभोग र लगानी बढ्ने अपेक्षाका आधारमा सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

मुद्रास्फीति औसत ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गर्दै राष्ट्र बैंकले भने पश्चिम एसियामा पुनः तनाव बढे वा भारतमा मूल्यवृद्धि अपेक्षाभन्दा बढी भए जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।