काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ नीतिगत कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राखिने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई अन्तरिम लक्ष्यका रूपमा यथावत् राख्दै मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्न खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिने नीति पनि लिइएको छ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, बैंकदर र स्थायी निक्षेप सुविधा दरमा कुनै परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको छ। साथै अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि यथावत् रहनेछ।

तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा विदेशी मुद्रा खरिदसँगै स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ।

वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन र डिजिटाइजेसनमार्फत सञ्चालन खर्च घटाई त्यसको प्रतिफल ग्राहकसम्म पुर्‍याउने नीति लिएको छ। बैंकहरूको लागत घट्दा ऋण तथा अन्य बैंकिङ सेवाको लागत पनि क्रमशः कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, लामो समयदेखि अध्ययनमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण अब कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिएको छ। अध्ययन सम्पन्न भएपछि बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैरबैंक वित्तीय संस्थालाई आफ्नो लक्षित कार्यक्षेत्रअनुसार सेवा विस्तार गर्न सक्ने नियामकीय व्यवस्था लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिमा वित्तीय प्रणाली सुधारका लागि थप विशेष व्यवस्था पनि समेटिएका छन्। व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने तथा संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा-मूल्य अनुपात पनि सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।

नियमन प्रणालीलाई सरल बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरू पुनर्लेखन र सरलीकरण गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशन संशोधन गरिनेछ। साथै विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र पनि सरलीकरण गरिने भएको छ।

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पियर टु पियर लेनदेन’ सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ।

भावी मार्गदर्शनमा राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिमा बाह्य दबाब क्रमशः घट्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्दै मूल्यवृद्धि लक्ष्यभित्रै रहने जनाएको छ। तर, मुद्रास्फीति बढेमा, न्यून लागतको अर्थतन्त्रबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त नभएमा वा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन गरिने र आवश्यक परे ब्याजदर करिडोर क्रमशः साँघुरो बनाइने स्पष्ट गरिएको छ।