.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर विश्व पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुधार गरी पुँजी परिचालनको लागत घटाउने नीति अघि सारिएको जानकारी दिएका छन्।
.gif)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संरचनागत सुधार, सञ्चालन खर्चमा कटौती तथा व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा विकास गरिने जनाइएको छ। यसबाट हुने लागत बचत अन्ततः ऋणी तथा सेवाग्राहीसम्म हस्तान्तरण हुने गरी नीति तथा व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गरिने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य छ।
.gif)
.gif)
मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाई वित्तीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने तथा कर्जाको लागत कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ। साथै व्यवसायको प्रकृतिअनुसार विशेषज्ञता आधारित बैंकिङ सेवा विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
मौद्रिक नीतिमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि ५.५ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति सीमित गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य तरलता लगायतका मौद्रिक औजारहरूको व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक तरलता कायम राख्ने जनाएको छ।
साथै व्यक्तिगत कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने, रेमिट्यान्स प्रवाहलाई औपचारिक प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
