काठमाडौं- सरकारले राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने सबै व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने व्यवस्था रहे पनि अब सार्वजनिक रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको हो। मन्त्रिपरिषद्को असार १८ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति-२०८३’ ले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा अन्य सरकारी निकायमा राजनीतिक नियुक्ति लिने सबै व्यक्तिमा लागू हुनेछ। नीतिअनुसार सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

कुनै निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ जोडिने अवस्था आए त्यसको अग्रिम लिखित खुलासा गर्नुपर्ने र त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित बैठक वा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा नैतिक आचरण सुदृढ बनाउन, हितको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र सार्वजनिक पदलाई व्यक्तिगत लाभको माध्यम बन्न नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। सार्वजनिक स्रोत–साधन, पद तथा अधिकारलाई व्यक्तिगत वा समूहगत हितका लागि प्रयोग गर्न नपाइने तथा विधायक र सार्वजनिक पदाधिकारीलाई राज्यका स्रोत–साधन निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ।

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नैतिक आचरणलाई राज्य सञ्चालनको मूल आधार बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय सदाचार नीति-२०८३ स्वीकृत गरेको हो। नीतिले सार्वजनिक प्रशासनदेखि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजसम्म सदाचारको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको छ।

नीतिले नेपालको शासन प्रणालीमा देखिएका भ्रष्टाचार, हितको द्वन्द्व, सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग, निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिता, कमजोर उत्तरदायित्व, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती तथा नैतिक मूल्यको क्षयीकरणलाई सुधारको केन्द्रमा राखेको छ। संविधान, कानुन र आचारसंहिता हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित स्तरको सदाचार कायम हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ।

सरकारले सदाचारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मात्र सीमित नराखी शासन प्रणालीको समग्र गुणस्तर सुधारसँग जोडेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिक सबैको व्यवहारमा नैतिकता र जिम्मेवारीको संस्कृति विकास गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ। सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने, सार्वजनिक सेवा छिटो तथा गुणस्तरीय बनाउने र सार्वजनिक स्रोत–साधनको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पनि नीतिमा उल्लेख छ।

सदाचार प्रवर्द्धन कुनै एक निकायको जिम्मेवारी मात्र नभएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय बढाउने, संवैधानिक आयोग, नियामक निकाय, न्यायपालिका, सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रबीच साझा कार्यढाँचा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक निकायले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार आचारसंहिता तयार गर्ने, कर्मचारीलाई नैतिकता र सुशासनसम्बन्धी नियमित तालिम दिने तथा संस्थागत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

नीतिले सार्वजनिक संस्थामा ‘इमानदारीको संस्कृति’ विकास गर्न नेतृत्व तहको भूमिकालाई विशेष महत्व दिएको छ। उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व स्वयं नैतिक आचरणको उदाहरण बन्नुपर्ने, त्यसले संस्थागत संस्कृतिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको विश्वास बढाउने सरकारको विश्वास छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीतिले नागरिक, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र कूटनीतिक नियोगका लागि समेत छुट्टाछुट्टै आचरणका मापदण्ड तय गरेको छ। नागरिकलाई संविधान र कानुनको पालना, सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय सहभागिता, सामाजिक सद्भाव र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रेरित गरिएको छ।

निजी तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कालाबजारी, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधि, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वा बिक्री, अस्वाभाविक नाफा असुली तथा स्वार्थको द्वन्द्व हुने कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायिक गतिविधिमा पारदर्शिता, कर दायित्वको पालना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताप्रतिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न पनि नीतिले जोड दिएको छ।

सञ्चारमाध्यमलाई तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न, गलत सूचना प्रकाशित वा प्रसारित भए तत्काल सच्याउन तथा भ्रमपूर्ण सूचना, सूचनाको हेरफेर र स्वार्थप्रेरित प्रचारप्रसार नगर्न निर्देशन दिइएको छ। जिम्मेवार पत्रकारिता, सार्वजनिक निगरानी र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धिमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने नीतिले उल्लेख गरेको छ।

कूटनीतिक आचारसंहितालाई पनि थप कडा बनाउँदै विदेशी कूटनीतिज्ञसँग हुने औपचारिक भेटघाट तथा पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुन सक्ने गतिविधि, गोप्य सूचना चुहावट तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पुग्ने कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजलाई हिंसात्मक गतिविधि, निर्वाचन प्रक्रियामा अनुचित हस्तक्षेप, सामाजिक, जातीय वा धार्मिक द्वेष फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन पनि नीतिले निर्देशन दिएको छ।