काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा अर्थतन्त्रले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। 

विश्व भूराजनीतिले निम्त्याएको व्यापार महसुलको प्रभाव, इजरायल-अमेरिका र इरानबीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पूर्वाधारमा भएको क्षति, स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द भइ आपूर्ति श्रृंखलामा देखिएको अवरोध तथा इन्धनको मूल्य वृद्धि भइ विश्व मुद्रास्फीतिमा परेको चापका कारण निरन्तर अनिश्चितता देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नियामकीय लक्ष्य तथा घोषणाको कार्यान्वयन भएपनि वृहत अर्थतन्त्रसँग जोडिएका लक्ष्य पूरा नभएको उलेलेख गरेको छ। 

विशेषगरी मुलुकको वित्तीय क्षेत्र अधिक तरलताको ट्र्यापमा फस्दै गएको विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न अन्य सहयोगी व्यवस्था घोषणा गरिएपनि सोअनुसारको लक्ष्य पूरा भएको छैन। 

चालु वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएकोमा १० महिनासम्म जम्मा ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। 

रेमिट्यान्सबाट रकम आउने र बैंकिङ प्रणालीम थुप्रिएपनि कर्जा बढ्न नसक्दा मौद्रिक क्षेत्रमा अधिक तरलताको दबाब कायमै रहेको बैंकको विश्लेषण छ।

नेपालमा ढिला भित्रिएको मनसुन तथा असोज महिनामा भएको अधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमी, २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न असहज परिस्थिति तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भइ व्यवसाय विस्तार हुन नसक्दा समष्टिगत मागमा दबाब सिर्जना हुन गयो।

वैदेशिक व्यापारमा कमी, सार्वजनिक एवम् निजी निर्माणमा सुस्तता, घरजग्गाको कित्ताकाट एवम् विद्युत् खरिद सम्झौता जस्ता विषयहरूमा देखिएका अन्यौल आदिले समेत वित्तीय प्रणालीबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

'आर्थिक गतिविधि अपेक्षित विस्तार नभएको एवम् विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तरसमेतका कारण निष्क्रिय कर्जा अनुपात वृद्धि भइ बैंकको लगानी क्षमतामा ह्रास आइरहेको थियो। फलस्वरूप, विप्रेषण आप्रवाहबाट भित्रिएको रकम वित्तीय प्रणालीमा थपिँदै जाने तर कर्जा प्रवाह र लगानीमा अपेक्षित वृद्धि नहुँदा अधिक तरलताको स्थिति निरन्तर कायम भइ मौद्रिक व्यवस्थापन दबाबमा रह्यो' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन स्थिति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २०८३ पुस मसान्तदेखि 'क' वर्गका वाणिज्य बैकले कुल कर्जा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा र २० प्रतिशत अन्य तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने र 'ख' वर्गका वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम् २० प्रतिशत र 'ग' वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई व्यवसायको प्रकृति, कर्जा भुक्तानी-आम्दानी चक्र लगायतका व्यवस्थाहरू समावेश गरी परिमार्जन गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उद्यम वा व्यवसायको प्रकृति, क्षेत्र, नगद प्रवाह तथा चालु पुँजीसम्बन्धी विश्लेषण समेतका आधारमा पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल को लागि प्रदान गरिने आवधिक कर्जाको अवधि निर्धारण गर्ने पद्धति एवम् क्षेत्रगत रूपमा यस्तो अवधिको न्यूनतम तथा अधिकतम सीमासमेत निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्वतन्त्र पक्षबाट वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानीको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षको मूल्यांकनका लागि कुल कर्जाका आधारमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित बैंकमा पठाइएको छ।

समष्टिगत आर्थिक परिदृश्यको विस्तृत विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा अर्द्धवार्षिक रूपमा म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट प्रकाशनको शुरुवात गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको आधारमा आन्तरिक अर्थतन्त्रको परिदृश्य विश्लेषण गरिएको छ।

निजी आवासीय घर निर्माण / खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाई ३ करोड कायम गरिएको छ। पहिलो घर निर्माण/ खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा-मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कारोबारमा आधारित भइ प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले 'विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८' संशोधन गरी १० लाखसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। उक्त मार्गदर्शनमा कर्जा विश्लेषण गर्ने कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ।

कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा १० लाखसम्मको कर्जाको हकमा सुरक्षणको रूपमा राखिएको धितो मूल्यांकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबाट नै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका तय गर्दा कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी किसानले बाली भित्र्याउने वा बिक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिलाई भुक्तानी तालिका कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। साथै, विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ।

प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंक पहिचान गरी त्यस्ता बैंकहरूमा नियमन र सुपरिवेक्षणका थप व्यवस्था लागु गर्न डी एसआईबीएस, २०२५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यसैगरी, प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी प्रभावकारी अनुगमनका लागि एसआईपीएस जारी गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ। साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा वृद्धि गरी ७ लाखबाट १५ लाख कायम गरिएको छ।

व्यावसायिक वातावरणमा सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी 'नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ लाई संशोधन गरिएको छ। उक्त विनियमावलीको विदेशी लगानी भित्र्याउने र लेखाङ्कन गर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था एवम् विदेशमा लगानीको नियमनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको सघन निगरानी सूचीबाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजना बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरिएको छ। यस बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी, विश्लेषण, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइएको छ।

तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर

ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमा बीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगत दरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरलाई थप साँघुरो बनाउँदै लगिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधाको व्याजदर २.७५ प्रतिशत तथा नीतिगत दर ४.५० प्रतिशत निर्धारण गरिएकोमा पहिलो समीक्षामार्फत माथिल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ५.७५ प्रतिशत र ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो। २०८३ बैशाखमा भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशत रहेको छ।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार तरलता व्यवस्थापनका लागि नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिएको छ। नियमित मौद्रिक उपकरणका अतिरिक्त बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत प्रकृतिको तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र निष्कासन गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दस महिनासम्ममा ४ दिनदेखि १७५ दिनसम्मको निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत ७१ पटक, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ११७ पटक तथा १ वर्ष अवधिको नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत जम्मा ९ पटक तरलता प्रशोचन गरिएको छ। २०८३ वैशाखमा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत गरिएको तरलता प्रशोचनको बक्यौता रकम क्रमशः ७१६ अर्ब ७० करोड, १११ अर्ब ९० करोड र २०० अर्ब रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दस महिनासम्ममा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर खुद खरिदमार्फत ९४६ अर्ब २६ करोड तरलता प्रवाह भएको छ।

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेका कारण अल्पकालीन व्याजदरहरू ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाकै हाराहारीमा रहेका छन्। २०८३ बैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.७५ प्रतिशत तथा ९१-दिने ट्रेजरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर २.६३ प्रतिशत कायम भएको छ।

अल्पकालीन व्याजदरहरू न्यून रहेको तथा अधिक तरलताको स्थिति रहिरहेका कारण निक्षेप र कर्जाको व्याजदरहरू थप घट्‌दै गएको स्थिति छ। २०८३ बैशाखमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको निक्षेपको औसत व्याजदर क्रमशः ३.३५ प्रतिशत, ३.७० प्रतिशत र ४.५९ प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको कर्जाको भारित औसत व्याजदर क्रमशः ६.७३ प्रतिशत, ७.८७ प्रतिशत र ९.१४ प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्यहरूको स्थिति

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षको दश महिनासम्मको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको छ। २०८३ बैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १३.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.० प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकोमा २०८३ बैशाखमा विन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १५.२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिएकोमा २०८३ बैशाख मसान्तमा कायम सञ्चिति १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ।