काठमाडौं- अर्थविद् नरबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ३ देखि ५ वर्षको मध्यमकालीन दृष्टिकोणसहित ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले नेपालको वित्तीय क्षेत्र संरचनागत समस्याबाट गुज्रिरहेकोले दीर्घकालीन सोच राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

मुलुक वित्तीय संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा व्यापक संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले अब वार्षिक लक्ष्यमा सिमित नभई मध्यमकालीन समयसीमालाई आधार बनाएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तो नीतिले राष्ट्र बैंकलाई संरचनागत सुधार अघि बढाउने आधार र शाहस प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ। नेपालको हालको वित्तीय क्षेत्रको संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै उनले वित्तीय संघीयता र तीव्र प्रविधि विकासअनुसार वित्तीय प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

करिब दुई दशकदेखि नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया रोकिएको उल्लेख गर्दै उनले अब सो नीतिमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेशको अवसर दिन राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक विकास बैंक, स्थानीय विकास बैंक तथा डिजिटल बैंक स्थापनाको बाटो खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसले वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा, नवप्रवर्तन र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले बताए। सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको प्लेटफर्म-आधारित पियर-टु-पियर लेन्डिङ प्रभावकारी बनाउन पनि डिजिटल बैंक आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ। उनले पीटूपी कर्जा प्रवाहको नियामकीय ढाँचा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गर्नुपर्ने र डिजिटल बैंकमार्फत त्यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिए।

आगामी मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता डिजिटल वित्तीय संरचना निर्माणमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा प्रगति भएपनि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी बैंकहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण, कर्जा मूल्यांकन, क्रेडिट स्कोरिङ, साइबर सुरक्षालगायत क्षेत्रमा प्रविधि अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। साथै उनले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले अब थप ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

यस्तो छ उनको भनाइ - 

हाम्रो समस्या स्टकचरल भएको कारणले थुप्रै सुधारहरु गर्नुपर्ने भएको छ, आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको एप्रोच मिडियम टर्म होस्, ३ देखि ५ वर्षको अवधिलाई टाइम होराइजनलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तर्जुमा होस् ताकि स्टकचरल रिफम्र्स ईनिसिएट गर्न राष्ट्र बैंकलाई आँट आओस्।

मौद्रिक नीतिको एजेण्डाको सवालमा यो वित्तीय क्षेत्र डिस्कफंक्सनल भइसक्यो, वित्तीय संरचना। त्यसैले मोडनाईजेसन अफ फाईनान्सियल आर्किटेक्चर ईन लाईन विथ फिक्स्ल फेडरलिज्म आवश्यक छ। मुलुक वित्तीय संघीयतामा गएको छ, प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइराखेको छ।

यी दुईवटा कुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो लाईसेन्सिङ पोलिसी चेन्ज गर्ने बेला आइसक्यो। हामीले ६५/६६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाईसेन्स दिन बन्द गरेको, अहिले ८३ साल भइसक्यो। अब जेनजी पुस्ताले देशको लिडरसिप लिइराखेको र देश विकासमा आतुर भइराखेको कारणले युवा उद्यमीहरु वित्तीय क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न पाउने सम्मको एउटा डिपार्चर यो मौद्रिक नीतिले लिनुपर्छ।

राष्ट्र बैंककै नियमनमा रहने गरेर प्रादेशिक विकास बैंक र स्थानीय विकास बैंक, डिजिटल बैंकको कन्सेप्टमा राष्ट्र बैंक अगाडि बढोस्। बजेटले पीटूपी लेण्डिङको कुरा गरेको छ। प्ल्याटफर्म बेस्ड पीटूपी लेण्डिङको कुरा गरेको छ तर यो पीटूपी लेण्डिङ कर्जा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने कुरो अब राष्ट्र बैंकले तय गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि डिजिटल बैंक चाहिन्छ, जसले एउटा प्ल्याटफर्म अफर गर्छ।

पीटूपी लेण्डिङ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत बाहेक यो चाहीँ कर्जा प्रवाह कर्जा लिने र दिने कामहरु हुनसक्छ। त्यो मोडलमा राष्ट्र बैंक जानुपर्छ।

तेस्रो भनेको डिजिटल फाईनान्सियल आर्किटेक्चर कसरी निर्माण गर्ने भन्नेतर्फ आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले एजेण्डाको रुपमा लिनुपर्छ। अब डिजिटल पेमेन्ट्समा राष्ट्र बैंकले राम्रो प्रगति गरिराखेको छ, एनसिएचएलको सहयोगमा। अब समय आइसक्यो, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण सुपरीवेक्षण गर्छ, एआई गर्नपर्छ।