काठमाडौं- नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा बैकिङ प्रणालीमा दबाब सिर्जना भएको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले ठेक्का रोक्का हुने वा भुक्तानी ढिलो हुने अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा थप खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्ने जोखिम रहेको बताएका हुन्।

निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीका काम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरे।

सरकारले समयमै भुक्तानी गर्ने वा ठेक्का हस्तान्तरणजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गरेमा कर्जा व्यवस्थापन सहज हुने र बैंकिङ प्रणालीमा पर्ने दबाब कम हुने उनको भनाइ छ।

उनले बैंकहरूले वार्षिक करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर बुझाउने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान नगरिदिँदा बैंकहरूको नाफामा असर परेको बताए। यसले राज्यको राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।

ऋण नतिर्ने ग्राहकलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनले बताए। नियतवश र परिस्थितिवश रुपमा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीहरुलाई एउटै डालोमा हालेर कारबाही गर्न नहुने बताए।

उनका अनुसार हाल एक वर्षभित्र ऋण ‘लस’ श्रेणीमा पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने, पासपोर्ट रोक्का वा जफतका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ। यसले वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायी थप संकटमा पर्ने उनले बताए।

नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ तर व्यवसायमै लगानी रहेको, आर्थिक मन्दी वा अन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई भने केही समय थप सहजीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए।

यस्तो छ उनको भनाइ -

बैंकिङ सेक्टरले आजको डेटमा कुल राजस्वको लगभग लगभग १३ प्रतिशतको हाराहारी आयकर मात्रै बुझाउँछ। हामी ३७/३८ अर्ब रुपैयाँ बर्सेनि आयकर बुझाउँछौँ, जुन बढ्दो क्रममा छ। तर अब अहिले भइरहेको विभिन्न प्रावधानहरूले बैंकहरू घाटामा जाने अवस्थामा छन्।

यसले राज्यको राजस्व स्रोतमा पनि असर गर्छ, बैंकरहरू घाटामा जानु भनेको राज्य पनि समस्यामा पर्नु हो। निर्माण व्यवसायको हालको जुन अवस्था छ, यसले बैंकिङ प्रणालीमा नै दबाब सिर्जना गरेको छ।

राज्यले भुक्तानी गरेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरू समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ठेक्का रोक्का गरेर जाने अवस्था सिर्जना भयो भनेपछि फटाफट फेरि क्लेम आउँछ, बैंकिङ सेक्टरमा आजको डेटमा ५ खर्बको हाराहारी यो सेक्टरको लोन छ। त्यसले गर्दा ठूलो एनपीएल झन् बढेर जाने अवस्था छ।

यसले बैंकको पनि नाफामा फरक परेर राजस्व संकलनमा पनि हिट हुने अवस्था देखिन सकिन्छ। त्यसकारणले यसलाई मौद्रिक नीतिदेखि लिएर गभर्मेन्टको विभिन्न मेकानिजमहरूमा सहजीकरण गरेर उनीहरूलाई कामको भुक्तानी गर्ने या उनीहरूले अर्कोमा ट्रान्सफर गर्न सक्ने पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ।