काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको अपेक्षा उच्च रहेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले अर्थतन्त्र सुधारको लागि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

बजेटले केही विषय सम्बोधन गरेपनि निजी क्षेत्रका बाँकी मागहरु मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार नगरिएमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने उनले बताए।

विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले देशमा नै रोजगारी सिर्जनाको लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए। रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको उनको भनाइ छ।

यद्यपि नेपालमा कुल रोजगारीको करिव ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले दिएको उनको दाबी छ। राज्यले उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न नसकेको कारण नेपालमा आयात बढिरहेको बताए।

नेपालले हाल करिव ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरिरहेको उनको भनाइ छ। उनले ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए। उनले अब ७० प्रतिशत वस्तु नेपालमा नै उत्पादन हुनेगरी राज्यले सोच्नुपर्ने बताए। पेट्रोलियमबाहेकका धेरै वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

उनले उद्योग विस्तार र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुने दाबी गरे। उनले व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैंकबाट ऋण लिन जग्गा धितो राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले निजी क्षेत्र जग्गामै लगानी गर्न बाध्य भएको बताए।

निजी क्षेत्रलाई सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी बन्नुपर्ने चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट नियत र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक पर्ने बताए।

उनले राज्यको नीतिगत अस्थिरता र बारम्बार हुने नीति परिवर्तनले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको उल्लेख गरे। उनले हाल कर्जा प्रवाह बढाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

यस्तो छ उनको भनाइ -

मुलुकले परिवर्तन, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण खोजेर नयाँ छलाङ मारेर जान खोजेको स्थितिमा हामी छौँ। अहिले जनता र व्यवसायीले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। बजेट आयो, बजेटले केही कुराहरु सम्बोधन गर्न खोजेको छ, बजेटबाट सम्बोधन नभएका कुराहरु मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुन्छ, भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

विगतमा पनि मौद्रिक नीतिले राहत दिएको अवस्था थियो, त्यसकारण मौद्रिक नीतिमा धेरै अपेक्षा छ, मौद्रिक नीतिमा पनि थुप्रै सीमाहरु छन्। अहिले मुलुकको परिस्थिति या भाष्य पनि सिर्जना भएको छ।

रोजगारी खोज्नको लागि विदेश जानुपर्ने स्थिति छ, रोजगारी सिर्जन गर्न नसक्ने आरोप राज्य र हामी उद्योगी व्यवसायी सबैलाई लागेको छ। तर हामीले ८६ प्रतिशत रोजगारी नेपालमा नै दिएका छौँ, यो हाम्रो दाबी हो। यसमा राज्यको योगदान कम छ, यसमा राज्यले गर्नपर्ने कामहरु धेरै छ, यसमा हामी सबैले मिलेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ।

अर्को उत्पादनको लागी पनि हामीले विदेशको नै मुख ताक्नुपर्ने स्थिति छ, हामीले ७० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात गर्छौं, हामी ३० प्रतिशत यही उत्पादन गर्छौँ, ७० प्रतिशत बाहिरबाट आयात गर्छौँ भनिराख्दा अब ७० प्रतिशत हामी यही उत्पादन गर्नसक्छौँ की?

हामी सक्षम हुने कि भन्ने हिसाबले हेरौँ, यसको सोच सवभन्दा पहिला राज्यले बनाउनुपर्छ। झण्डै २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको होला, अहिले पश्चिममा पेट्रोलको अन्वेषन भईरहेको छ, दैलेखमा ग्यासको कुरा आईरहेको छ, भोलि त्यहाँबाट समाधान होला।

तरपनि ५० प्रतिशत वस्तु छ, त्यसलाई हामीले यहीँ उत्पादन गर्ने हो की ? त्यो सोच बनाउन पर्छ, यहाँ उद्योगलाई बढवा दिनेकुरा आएको छ, हामीले धेरै वस्तुहरु यही उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्यौँ भने त्यसले अर्थतन्त्रको मुहार फेर्छ।

अर्को पैसा कमाउन जग्गामा नै लगानी गर्नुपर्ने दोष पनि छ, जग्गामा लगानी नगरेर के गर्ने? व्यवसाय गर्नको लागि ऋण लिन बैंकमा धितो जग्गा नै राख्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई सिर्जनात्मक भएन, ईनोभेटिभ भएन भन्नेकुरा पनि छ, यसलाई निजी क्षेत्रले पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने छ तर यहाँ वातावरण के छ? यहाँ नीतिहरु कस्तो आउँछन्, नियत के हुन्छ, भन्ने महत्वपूर्ण छ। बारम्बार हामीले राज्यको नियत भोगिरहेका छौँ।