काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको पहिलो सय दिनमा शासकीय सुधारका लागि तय गरिएका एक सय कार्यसूचीमध्ये ८७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सयदिने प्रगति प्रतिवेदनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल सेवा विस्तार, भूमि व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र सहकारी सुधारलाई उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

सरकारले काम भएको दाबी गरे पनि प्रतिवेदनकै विस्तृत विवरणले सुधारका धेरै कार्यक्रम अझै नीति निर्माण, अध्ययन, कार्यविधि, समिति गठन र परीक्षणमै सीमित रहेको देखाएको छ। उता अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने, लगानी विस्तार गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने विषयमा भने सरकार अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ।

स्थिर बहुमतसहित सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, उद्योग विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ गति आउने अपेक्षा गरेको थियो तर सय दिनको अवधिमा भएका केही घटनाले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको दुरी बढाएको छ।

सरकारले सुशासन र कानूनी शासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुसन्धान र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको दाबी गरे पनि निजी क्षेत्रले त्यसको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। 

सरकारले आफ्नो प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका १०० कार्यमध्ये ८७ वटा कार्य सम्पन्न वा लक्ष्यअनुसार अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनका अधिकांश उपलब्धि हेर्दा ‘समिति गठन गरिएको’, ‘अध्ययन भइरहेको’, ‘अन्तिम चरणमा पुगेको’, ‘परीक्षण भइरहेको’, ‘सुरु गरिएको’ र ‘विस्तार गरिने’ जस्ता विवरण बढी छन्। यसले सरकारले आत्ममूल्यांकनमा दिएको ८७ प्रतिशत अंक मुख्यतः प्रक्रियागत उपलब्धिमा आधारित रहेको देखिन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबी तर ठूला मुद्दामा परिणाम देखिएन

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको जनाएको छ। विगतका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति अध्ययन, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा वित्तीय अपराधविरुद्ध अनुसन्धान तीव्र बनाइएको दाबी गरिएको छ।

सय दिनको अवधिमा कुनै चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा अन्तिम अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको, अवैध सम्पत्ति जफत भएको वा उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि अदालतबाट टुंगो लाग्ने गरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको विवरण भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान संस्थागत संरचना निर्माणसम्म पुगे पनि परिणाम दिने चरणमा पुग्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

डिजिटल सरकारको घोषणा, धेरै सेवा अझै परीक्षणमै

सरकारले डिजिटल नेपाल अभियानलाई सय दिनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। नागरिक एप, राहदानी सेवा, अध्यागमन प्रणाली, धितो रोक्का–फुकुवा, मालपोत, नापी, कम्पनी प्रशासन, सरकारी फाइल व्यवस्थापन, जीआईओएमएस, कर्मचारी सूचना प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षरलगायतका क्षेत्रमा सुधार सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

तर अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा पुगिसकेका छैनन्। मालपोत र नापी प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता निर्माण, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग भूमि प्रशासन जोड्ने व्यवस्था, एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा अन्य डिजिटल पूर्वाधार अझै परीक्षण वा विकासकै चरणमा रहेका छन्। धेरै सरकारी कार्यालयमा नागरिकले अझै पनि परम्परागत प्रक्रियाबाटै सेवा लिनुपर्ने अवस्था कायम छ।

भूमि व्यवस्थापनका कार्यक्रम पनि सीमित

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। डिजिटल अभिलेख, प्रमाणीकरण तथा लालपुर्जा वितरण सुरु भएको उल्लेख गरिएको छ। तर लाखौं आवेदनमध्ये सीमित लाभग्राहीले मात्रै लालपुर्जा पाएका छन् भने अधिकांश प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन।

त्यस्तै मालपोत तथा नापी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने योजना केही स्थानीय तहमा मात्रै सीमित छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नदी किनार अतिक्रमण हटाउने तथा सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापनका कार्यक्रम पनि देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन, सहकारी सूचना प्रणाली, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। तर सहकारी संकटबाट प्रभावित अधिकांश बचतकर्ताले अझै रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। नियमन प्रणाली निर्माण भए पनि समस्या समाधानको गति अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ।

प्रशासनिक सुधार पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा पुगेन

सरकारले २५ मन्त्रालयलाई १८ मा सीमित गर्नु, प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना गर्नु, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, नीति मूल्याङ्कन प्रणाली, संस्थागत स्मृति प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचनालाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर यीमध्ये धेरै कार्यक्रम अझै स्वीकृति, परीक्षण वा अन्तिम तयारीको चरणमै छन्। प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना गरिए पनि त्यसबाट विकास आयोजनामा कस्तो सुधार आयो भन्ने स्पष्ट परिणाम प्रतिवेदनले देखाएको छैन।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र अझै विश्वस्त हुन सकेन

सरकारले सुशासनका नाममा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइरहेका बेला निजी क्षेत्र भने लगानी वातावरणप्रति अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र तथा उद्योगी व्यवसायीमाथि भएका पछिल्ला अनुसन्धान र पक्राउका घटनाले निजी क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना भएको भन्दै व्यवसायीहरूले सरकारसँग कानुनी प्रक्रिया थप पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन माग गरिरहेका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरूले लागत समायोजन, भुक्तानी, ठेक्का व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारसँग पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि अपेक्षित निर्णय हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रले पनि अनुसन्धान आवश्यक भए पनि संस्थागत प्रक्रिया र नियामकीय स्पष्टता कायम हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

उद्योगीहरूले अनुसन्धान र सुशासनको विरोध नगरे पनि प्रमाणभन्दा पहिले पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो भएकाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र सरकारी राजस्वमा समेत पर्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

लगानीको वातावरण अझै चुनौतीपूर्ण

अर्थतन्त्र सुस्त रहेको, निजी लगानी अपेक्षाकृत नबढेको, औद्योगिक विस्तार कमजोर रहेको र ठूलो संख्यामा युवा श्रमशक्ति विदेशिने क्रम जारी रहेका बेला सरकारको मुख्य चुनौती निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी विस्तार गर्नु हो। तर सय दिनको अवधिमा सरकारले त्यसतर्फ स्पष्ट सन्देश दिन नसकेको टिप्पणी निजी क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार आर्थिक सुधार केवल अनुसन्धान र नियन्त्रणबाट सम्भव हुँदैन। नीतिगत स्थायित्व, कानुनी सुनिश्चितता, पूर्वानुमानयोग्य निर्णय प्रक्रिया र सरकार-निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी बलियो हुन सके मात्र लगानीको वातावरण सुधारिन्छ।

सरकारको दाबी र वास्तविक परीक्षण

सरकारले शासकीय सुधारमा ८७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गरे पनि प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका विवरणले धेरै सुधार कार्यक्रम अझै प्रक्रियामै रहेको देखाउँछन्। अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक निजी क्षेत्रको विश्वास, लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार देखिन सकेको छैन।

यसरी हेर्दा सरकारको पहिलो सय दिन नीति निर्माण, संरचनागत सुधार र संस्थागत तयारीमा केन्द्रित देखिए पनि त्यसको वास्तविक सफलता भने सुधार कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा पुगेपछि, सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन आएपछि र लगानीकर्ताले सरकारप्रति विश्वास पुनःस्थापित गरेपछि मात्रै मापन गर्न सकिने देखिन्छ।