काठमाडौं- फागनुपछि नै अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखालाई दोहोरो चापको पिरलो हुन्थ्यो सँधैजसो। एकातिर नयाँ बजेटको तयारी अर्कोतिर अरु मन्त्रालयमा रकमान्तरका फाइल तथा फलोअप भिजिटको रेस्पोन्स। सम्बन्धित शीर्षक बाहेकको रकमान्तर गर्दा अर्थको सहमति अनिवार्य भएका कारण यस्तो चाप हुन्थ्यो। तर यो पालि भने त्यस्तो देखिएन। 

अर्थ मन्त्रालयमा अहिले न रकमान्तरको फाइलको चाङ छ न त फलोअपको दबाब। पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा संशोधन गर्दै पुँजीगत बजेटको रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकारी अर्थात् मन्त्रालयको सचिवलाई दिएको छ। यही व्यवस्थाले गर्दा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा भिडभाड न्यून भएको छ। 

कुनै पनि परियोजनाको बजेटमा अर्थको अनावश्यक अंकुश हटेसँगै मन्त्रालयहरूले आफ्नो लक्ष्य तथा विनियोजनको सीमा रहेर खर्च गर्नसक्ने भएका छन्। यसबाट पुँजीगत खर्चको गति बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ। 

सरकारको बनेको सय दिनमा अर्थ मन्त्रालयको धेरैजसो काम बजेट निर्माणमै व्यतित् भएको थियो। यो अवसरमा केही नीतिगत तयारी त्यस बाहेक बजेटकै घोषणा तथा व्यवस्था मुख्य उपलब्धीका रुपमा रहेका छन्। 

अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्दा नै घोषणा गरेका १५ वटा ऐन खारेजको प्रक्रिया अघि बढेको, राजस्व अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गरेर सांगठनिक पुर्नसंरचनाको प्रस्ताव पठाइएको मन्त्रालयको अर्को घोषित काममा रहेको छ। 

बजेटबाट आयकर लाग्ने न्यूनितम सीमा विस्तार गरेर १० लाख रकम बनाइएको, स्वास्थ्य बीमाको पुर्नसंरचना गरिएको  र यसबाट आम्दानी गर्नेलाई खर्चको स्पेस तथा न्यून आम्दानीलाई सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गरेको अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा उल्लेख गर्दै आएका छन्। 

संसद तथा अन्यत्र बोल्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले वृहत आर्थिक सुधारका लागि कानून निर्माणको तयारी भइरहेको त्यस अन्तर्गत अहिले तत्कालका लागि केही अत्यावश्यक संशोधनका लागि काम भएको बताएका छन्। राष्ट्र बैंक संशोधनको विधेयक लगायतका केही विधेयक मन्त्रालयले यो बीचमा अघि बढाएको छ।

ग्रेलिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि अनुसन्धान तथा अभियोजनमा तीव्रता, कानूनी तथा संरचनागत स्रोतगत व्यवस्थामा जोड दिइएको यसबाट तीनवटा सूचकमा पूर्ण परिपालना भएको र बाँकी चार मा सुधार भएको वाग्लेले संसदमा बताइसकेका छन्। त्यस्तै उनले पछिल्लो दुई महिनादेखिको प्रगति र आगामी दुई महिनाको बाँकीको समीक्षा हुँदा उल्लेखनीय सुधार हुने उनको विश्वास छ। 

साउनदेखि ग्रेलिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि आफ‍ै खट्ने उनको घोषणा पनि रहेको छ। 

व्यवसयाको इन्ट्रीलाई कर प्रशासनमा सहज बनाउन कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग साझेदारी भएको छ। यो व्यवस्थामा कम्पनी दर्ता भएपछि प्यान नम्बर लिनका लागि छुट्टै कागजत्रपत्र नचाहिने भएको छ। कम्पनीकै विवरणले प्यान नम्बर पाइनेछ। यो व्यवसायको इन्ट्रीका लागि ऐतिहासिक संरचनागत सुधार रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 

यद्यपि यो सरकार आएपछि विभिन्न वित्तीय अपराधको अनुसन्धानका लागि व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको तथा यहीबीचमा सेयर बजारमा निराशा देखिएको भन्दै सरकारले घोषणा गरेको उपलब्धीको प्रतिफल नदेखिएको कतिपयले बताएका छन्।