कर्णाली- कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०८३’ को मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ। 

प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय सुर्खेतले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो। उक्त छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी त्यसलाई परिपक्व बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिने तयारी भइरहेको बताए। 

'मानव जीवनका लागि अपरिहार्य विषय खानेपानी र सरसफाइको कानुनी दस्ताबेज बनाएर यहाँका नागरिकको मौलिक हक, वन तथा वातावरणको संरक्षण र स्रोतको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने कानून निर्माण गर्दैछौँ,' उनले भने, 'यसका लागि महत्वपूर्ण सुझाव, पृष्ठपोषण र सल्लाहको खाँचो छ।'

मन्त्रालयका निमित्त सचिव बिनोद भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको ऐनलाई सम्पन्न बनाउन महत्वपूण सुझावको अपेक्षा गरिएको बताए। नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउने र यहाँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने ऐन निर्माण गर्नु प्रधान कार्य रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ सीडीई रमेश सुवेदीले खानेपानी तथा सरसफाई ऐन अहिलेसम्म आउन नसकेको विषय उजागर गर्दै प्रदेशको माटो सुहाउँदो कानून निर्माण गरिने जनाए। सरोकारवालासँगको छलफल, अन्तरक्रिया र प्राप्त सुझाव विना ऐन समृद्ध बन्न नसक्ने भएकोले सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनले बताए। 

छलफलमा खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ कमल अधिकारीले यससँग सम्बन्धित संघीय ऐन तथा नियमावलीबारे प्रकाश पार्दै कानूनी प्रावधान, आवश्यक मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। विज्ञ अधिकारीले छलफलमा सहभागी सरोकारवालालाई छ समूहमा विभाजन गरी विधेयकको मस्यौदामाथि समूहकार्य गराए। जहाँ विधेयकको दश परिच्छेद र ५५ दफामा दफावार छलफल भएको थियो। 

छलफलमा सहभागी वरिष्ठ विकास व्यवसायी गोविन्द रोकायले शौचालय, हात धुने स्थान, फोहोर चीजको व्यवस्था गर्ने कुरादेखि वातावरणीय संरक्षण, सुरक्षित खानेपानी र संरक्षित मुल, गुणस्तर खानेपानी र त्यसका मापदण्ड विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव राखे। 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका कानून अधिकृत यामप्रसाद गौतमले कानुन बनाउँदा संविधान, संघीय कानुन र अन्य प्रचलित ऐनले दिएका सुविधालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँदै अस्थिपञ्जरका रूपमा रहेको विधेयकमा छलफलबाट मांसपेशी र प्राण भर्ने काम भएको तर्क गरे। सामाजिक न्यायलाई विशेष ध्यान पुर्याउँदै नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर राज्यले कानून निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

उक्त कार्यक्रमका सहभागीले कर्णालीका नागरिकको हित, आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र माटो सुहाउँदो कानुन निर्माण हुुनुपर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास, पालिका तहमा संयन्त्र निर्माण र त्यसको दीगो परिचालन हुनुपर्ने गायतका कुरा ऐनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। रासस