काठमाडौं- सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, पूर्वराजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च तहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अब आयोगमा प्राप्त बन्द खाम र गोप्य इमेलमार्फत दर्ता भएका उजुरी खोलेर अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

आयोगले यही असार मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने काम सकिएपछि उजुरीमाथि औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

आयोगले विशेषगरी ‘अकुत तथा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन’ सम्बन्धी उजुरीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गर्ने रणनीति बनाएको छ। आयोगका अनुसार खुला रूपमा दर्ता भएका उजुरीसँगै अधिकांश उजुरी बन्द खाम र गोप्य इमेलमार्फत प्राप्त भएका छन्।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने वा सार्वजनिक रूपमा विवरण नबुझाउने घोषणा गरेका व्यक्तिको हकमा भने आयोगले राज्यका विभिन्न निकायबाट विवरण संकलन गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको छ। बैंकिङ अभिलेख, मालपोत, कम्पनी दर्ता, कर तथा अन्य सरकारी स्रोतबाट सम्पत्ति विवरण जुटाइने आयोगको तयारी छ।

जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिइएको समयभित्र अपेक्षाअनुसार विवरण प्राप्त नभएपछि आयोगले म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको थियो। आयोगका अनुसार म्याद समाप्त भएपछि प्राप्त सबै उजुरी औपचारिक रूपमा खोलेर अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।

आयोगमा प्राप्त उजुरीको संख्या सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यक्तिको संख्याकै हाराहारीमा पुगेको बताइएको छ। अधिकांश उजुरी उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्तिको वैध स्रोतप्रति शंका व्यक्त गर्दै दर्ता गरिएका छन्। कतिपय उजुरी खुलारूपमा भए पनि धेरै उजुरी बन्द खाममा राखिएका छन् भने नाम नखुलाइ दर्ता गरिएका उजुरी पनि उल्लेख्य छन्।

यही कारण कुन उजुरीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने विषयमा आयोगले मापदण्ड तयार गरिरहेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगका कामकारबाही र प्रगतिबारे प्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई जानकारी गराउन यसअघि नै निर्देशन दिएको छ।

आयोगले पनि उजुरी र सम्पत्ति विवरण संकलनको अवस्थाबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको र म्याद सकिएलगत्तै उजुरीमाथि अनुसन्धान सुरु हुने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई गराइसकेको जनाएको छ।

कागजात नष्ट भएकाले अनुसन्धानमा चुनौती

आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया सहज नहुने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। पछिल्ला राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत कागजातहरू नष्ट भएकाले पुराना सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न कठिन हुने आयोगको आँकलन छ।

आयोगलाई २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्ति तथा उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको नेपाल तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिइएको छ।

यस दायरामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सहसचिवभन्दा माथिका निजामती तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, समिति, विश्वविद्यालय तथा राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीसमेत पर्नेछन्।

त्यसैगरी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, महाप्रबन्धक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदाधिकारी, राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवसमेत आयोगको अनुसन्धानको दायरामा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले सेनाबाहेक नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका बहालवाला प्रमुखसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्नेछ।

आयोगलाई भने बहालवाला प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री, संघीय संसद्का वर्तमान सदस्य, प्रधानन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनाका बहालवाला प्रमुख तथा संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छैन।

आयोगको कार्यादेशअनुसार कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान पूरा भएपछि आयोगले अधिकतम ६० दिनभित्र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन तथा आवश्यक सिफारिस पठाउन सक्नेछ।

त्यसपछि सरकारले आयोगको सिफारिस प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार आयोगले प्रारम्भिक ३० दिन सूचना संकलन गर्ने, त्यसपछि १५ दिन विभिन्न निकायबाट आधिकारिक विवरण प्राप्त गर्ने र थप १५ दिन अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने समय पाउनेछ।