काठमाडौं- विघटनको संघारमा पुगेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै सुझाव दिइएका प्रतिवेदन नै एक दर्जन भइसकेको छ।

हरेकपटक गठन हुने निगम अध्ययन समितिले कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिँदै आएको छ। कम्पनी मोडल निगमलाई सञ्चालन गर्न सुझाव दिन थालिएको नै दुई दशक भइसकेको छ।

राजनीति नेतृत्वको हस्तक्षेपको कारण अहिलेसम्म निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सकिएको छैन। पछिल्लो पटक २०७८ सालमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नेगरी कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली बनाउने काम भएपनि कर्मचारीका कारण रोकिएको थियो।

कम्पनी मोडलमा सञ्चालनका लागि कानूनी कामको मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा कर्मचारीको विरोधका कारण तत्कालीन महाप्रबन्धकसमेत हटाइएको थियो। त्यसपछि बनेका हरेक सकारको नीति तथा कार्यक्रममा निगम सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा लैजाने विषय समावेश भएपनि काम हुन सकेको छैन।

अहिले पुन: ६८ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेका छन्। उनले निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले लिखित रुपमा दिएको शुभकामना मन्तव्यमा भनिएको छ, 'आगामी आर्थक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नवौँ पृष्ठको १६ नम्बर बुँदामा नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गर्नेछौँ भन्ने उल्लेख गरेको र सो विषयलाई सार्थकता दिन चाडै नै आवश्यक कदम चाल्ने र सरोकारवाला सबैको सकारात्मक भूमिकाको पनि अपेक्षा गरिन्छ।'

शाहकै मन्तव्यमा वायुसेवा निगमलाई सुरक्षित, भरपर्दो र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ संकटमा रहेको निगमको सुक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण भइरहेको उल्लेख छ।

निगम सुधारको मूलमन्त्र कम्पनी मोडल नै भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन २०५८ सालमै आएको थियो।

२०५८ फागुनमा पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए। उनको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको सुधारमा लागि आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराउनु उचित हुने उल्लेख गरिएको थियो। 

गौतमको प्रतिवेदनमा कम्पनी खडा गरि सेयर संरचनामा चलाउनु उचित हुने विषय पनि उल्लेख थियो। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदनअनुसार सोही समयमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सकेन। बरु राजनीतिक भर्ती केन्द्रकै रुपमा निगमलाई चलाउँदै लगे।

फेरि एक वर्ष नबित्दै सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गर्‍यो। समितिलाई निगम सुधारका लागि आएका सुझावसमेत समेटेर कार्ययोजना बनाउने कार्यादेश दियो।

शर्माको समितिले २०५९ भदौमा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरि निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एकको चयन गरेर काम सुरु गर्न सुझाएको थियो। यस विषयमा सरकारले कुनै काम नगरेको भन्दै अहिले पनि शरेमा दु:ख गरेर बनाएको रिपोर्ट दराजमै थन्किएको गुनासो गरिरहेका छन्।

शर्माको टिमले पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म सेयर बाँडफाँट गरी विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई सेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउन सकिने सुझाव गरेको थियो।शर्माको समितिले नेपाल एयरलाइन्स विघटन गरी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म सेयर दिएर कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो। त्यसपछि पनि २०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले समेत निगमको पुनर्संरचना र निजीकरण गर्न सकिने दुई विकल्प सरकारलाई दिएको थियो।

यसैगरी, २०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदलले पनि  नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो।

२०६७ सालमा पनि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारी बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले  निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्नु पर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। जेठमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको ४९ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने मोडालिटीसहितको सुझाव कार्कीको समितिले दिएको थियो।

निगमका विषयमा लेखिएका यस्ता प्रतिवेदन १ दर्जन नै छन्। यी त प्रतिनिधि मात्रै हुन्। हरेक अध्ययनले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिएपछि सोहीअनुसार २०७६ साल फागुनमा नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमै लैजाने गरी निर्णय पनि गरेको थियो। जसमा ७५ प्रतिशत सरकारको र प्रतिशत कर्मचारीको सेयर राख्ने र बाँकी २२ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्दै निर्णय भएको थियो। तर यो निर्यण पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। 

अन्तिम पटक फेरि २०७६ मा पूर्वपर्यटनसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजानु पर्ने भन्दै सुझाव दिएको थिए। उनै घिमिरे २०७७ वैशाखमा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका थिए। तत्कालीन समयमा उनलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि २०७७ असोजमा घिमिरेकै कार्यदल सदस्य डिमप्रकाश पौडेललाई सरकारले महाप्रबन्ध बनाएको थियो। उनीहरुको टिमले काम थालेको थियो।

कम्पनी मोडलको विषयमा निगमले काम थालेसँगै २०७८ असारमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले दबाब दिएपछि घिमिरेले पदबाट राजीनाममा दिए। तर महाप्रबन्ध पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषय अगाडि बढाइ रहे। उनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारी, तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल तथा प्रम केपी ओलीको पनि साथ थियो।

सोहीअनुसार २०७७ असार तेस्रो सातातिर नेपाल वायुसेवा निगम (एयरलाइन्सल) लाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव आयो। निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक प्रबन्ध पत्र र नियमावलीसहित निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठायो।

निगमले पठाएको पत्र मन्त्रालयले पनि अर्थमन्त्रालयमा पठायो। कम्पनी मोडलमा लैजान पत्र विभिन्न निकायमा आदान प्रदान हुनेवित्तिकै निगम ट्रेड युनियन आन्दोलमा उत्रिए। निगमका महाप्रबन्ध डिम प्रकाश पौडेललाई केही दिनसम्म अफिस जान प्रतिबन्ध लगाए।  अन्तत: निगम व्यवस्थापनले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै महाप्रबन्धको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेर पौडेललाई कार्यलय परिसरमै छिर्न दिएन।

त्यही क्रममा २०७८ मा पर्यटन मन्त्री भएका प्रेम आलेले उनलाई हटाएर पूर्व कर्मचारी युवराव अधिकारीलाई निगम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। सबै पुरानो प्रक्रिया खारेज गरियो। फेरि निमगलाई राजनीति दबाबमै सञ्चालन गरियो। निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषयमा पछिल्लो समयका प्रधानमन्त्रीहरु तथा अर्थमन्त्री सकारात्मक नै भएको बताउँदै आएका छन्। अझ रमाइलो विषय त सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा जैजाने विषय समावेश हुन्छ। तर कार्यान्वयनमा जाँदैन।

सुधारको प्रतिवेदन थन्क्याएर राजनीतिक दलको मनपरि

सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सलाई चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाएको छ। आन्तरिक उडानमा लगभग शून्य भइसकेको एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पनि उल्लेखनीय हस्तक्षेप छैन। दिनमा दुई उडान गर्ने विदेशी एयरलाइन्सले नेपाल एयरलाइन्सलाई व्यापारमा उछिन्न थालेका छन्। स्थापनाकालदेखि नै दरबारको हस्तक्षेपले गर्दा खासै प्रगति गर्न नसकेको भनिने नेपाल एयरलाइन्स पछिल्लो समय लगभग कोमामा पुग्न लागेको छ। कोरोना महामारीपछि थपिएको ऋणको बोझ तथा त्यो ऋण तिर्ने कुनै पनि उद्धार योजना नभएको एयरलाइन्स गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। 

व्यवस्थापकीय अनिश्चितता, अकर्मण्यताका कारणले सरकारी स्वामित्वको यो एयरलाइन्स धराशायी भएको छ। २०६२ सालको आन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक शासनमा नेपाल एयरलाइन्स चरम हस्तक्षेपको सिकार भएको छ। गणतान्त्रिक शासनमा बनेका सरकार र ती सरकारका पर्यटनमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्षसम्मले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने प्रतिस्पर्धा नै चलाए। तर यही प्रतिस्पर्धाले नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापन भने नाकाम भयो। 

नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारहरूले वायुसेवा राम्रो बनाउने भन्दा नियुक्तिमै बढी जोड दिए। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो। राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्र स्थापना भयो। २०६४ चैतमा संविधान सभाको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पाटी माओवादी ठूलो पार्टी बन्यो। 

सरकारको नेतृत्वमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगे। प्रचण्ड सरकारको आँखा नेपाल वायुसेवा निमगतिर पुग्यो। प्रचण्ड सरकारले निगम महाप्रबन्धकमा सुगतरत्न कंसाकारलाई नियुक्त गर्‍यो।

तत्कालीन निगम महाप्रबन्ध केबी लिम्बु अदालत गए। कंसाकारले महाप्रबन्धकको पदमा काम गरिरहेका थिए। तर पाँच महिनापछि अदालतले लिम्बुलाई नै महाप्रबन्धक पदको जिम्मेवारीमा फर्काउन आदेश जारी गर्‍यो। लिम्बु महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा फर्किए। लिम्बु काममा फर्किएपछि कंसाकार निगम जान छोडे।

प्रचण्ड सरकार ढल्यो। केबी लिम्बु महाप्रबन्ध भएर काम गरिरहेका थिए। अब झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार बन्यो। झलनाथ खनाल नेतृत्वका सरकारले पुनः कंसाकारलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै  निगममा नियुक्ति गरे।

कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार र महाप्रबन्धक बीच विवाद भयो। कंसाकारले लिम्बुको सबै अधिकार खोसिदिए। 

सोही कार्यकालमा कंसाकारले ६ वटा जहाज खरिद प्रक्रिया सुरु गरे। जहाज खरिदमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै कंसाकार जेलसम्म पुगे। तर जहाज खरिदमा पठाएको बैना रकम फिर्ता आएपछि कंसाकारले सफाइ पाए। 

कंसाकार पद मुक्त भएपछि फेरि लिम्बु नै महाप्रबन्धक बने। लिम्बु महाप्रबन्धक रहेकै अवस्थामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मनरुप शाहीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो। निगममा नियुक्ति गरे पनि भट्टराई सरकार सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्‍यो। बोर्डलाई संस्थानहरूको सिइओ नियुक्तिको अधिकारसमेत थियो। तर निगममा कार्यकारी अध्यक्ष भएका कारण बोर्डले महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया थालनी गर्न सकेन। अन्तत: शाहीले पदबाट राजीनामा दिए। राजीनामापछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट निगमकै कर्मचारी मदन खरेल महाप्रबन्धक नियुक्त भए। 

उक्त समयमा निगमको बोर्ड अध्यक्ष भने पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नियुक्त गरिएको थियो। सचिवले नै बोर्डको अध्यक्षता गर्थे। तर २०७१ साउनमा स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वका सरकारले सत्ता साझेदार पार्टी एमाले तथा झलनाथ खनालको दबाबमा शिवसरण न्यौपानेलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो। बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएका न्यौपानेलाई खनालले कार्यकारी बनाउन दुई पटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमेत परिर्वतन गरे।

तर न्यौपानेलाई कार्यकारी बनाउन कुनै पनि मन्त्री सहमत भएन। न्यौपाने र खरेल बीच विवाद बढ्दै गयो। न्यौपानेले खरेललाई बोर्डमार्फत कुनै काम गर्न दिएनन्। त्यसपछि खरेलले महाप्रबन्धकबाट राजीनामा दिए। खरेलको राजीनामापछि पुनः २०७२ जेठमा सुगतरत्न कंसाकारलाई निगम महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरियो। 

यसैबीच न्यौपानेलाई पनि बोर्ड अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय भयो। न्यौपाने अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे। तर अदालतबाट उनको पदबहाली भएन। त्यसपछि सरकारले पुन: पर्यटन मन्त्रालयकै सचिवलाई बोर्ड अध्यक्ष बनायो। निगम महाप्रबन्धक पदमा कंसाकारले र बोर्ड अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिवले काम गरिरहेका थिए। त्यही बीचमा निमगले २ वटा वाइडबडी २७४ सिट क्षमताको जहाज पनि खरिद गरेको थियो। निगमले बजार हिस्सा १७ प्रतिशित सम्म पुर्‍याइसकेको थियो। २०७४ फागुनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो। ओली नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन मन्त्री थिए स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी।

तर केपी ओलीले निगम बोर्डमा मन्त्री अधिकारीको विरोध हुँदाहुँदै पनि सचिवलाई हटाएर मदन खरेललाई निगम सञ्चालक बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरे। सदस्य नियुक्त गरेको तीन दिनपछि केपी ओली सरकारले महाप्रबन्धक कंसाकारको अधिकार खोसेर निगम कार्यकारी अध्यक्षमा मदन खरेललाई नियुक्त गरे। तर महाप्रबन्धक कंसाकारले बाँकी १० महिनाको समय निगमकै बिताए। योगेश भट्टराई पर्यटनमन्त्री भएर आएपछि खरेललाई राजीनामाको दबाव थियो। अन्तत: खरेलले २०७६ माघमा पदबाट राजीनामा दिए।

खरेलको राजीनामापछि २०७७ बैशाखमा कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन थियो। लकडानउकै क्रममा केपी ओली नेतृत्वका सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश कुमार भट्टराईको प्रस्तावमा पर्यटन सचिव तथा निगमका बोर्ड अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भनेर कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गरियो। त्यसलगतै निगम सञ्चाालकमा खाली रहेको सदस्यमा वर्तमान महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल नियुक्त भए। पौडेललाई २०७७ असोजमा निगम महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिइयो। 

२०७८ जेठमा केपी ओली सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई सार्वजनिक कम्पनीमा लिने प्रक्रिया अघि बढायो। त्यही काममा वर्तमान महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कम्पनीमा लिँदा आवश्यक दस्तावेजको काम गर्न अह्राएका थिए। कम्पनीमा लैजानका लागि एयरलाइन्सको बोर्ड नै सकारात्मक थियो। र सोहीअनुसार काम गरिरहेको थियो। 

त्यही क्रममा असारमा सरकार परिवर्तन भयो। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनासम्म पर्यटनमन्त्री ल्याउन सकेनन्। तीन महिनापछि पर्यटनमा मन्त्री पठाए। त्यो भाग पर्‍यो नेकपा समाजवादीलाई। समाजवादीबाट प्रेम आले मन्त्री भए। उनी मन्त्री भएको एक हप्ता नपुग्दै नेपाल एयरलाइन्समा महाप्रबन्धकको अधिकार खोस्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष ल्याए युवराज अधिकारीलाई।

त्यसपछि निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषय नै बन्द जस्तै भएको थियो। अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषय उल्लेख भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले पनि कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्ने पुन: उद्घोष गरेका हुन्।