काठमाडौं- निम्बस समूहका प्रबन्ध निर्देशक आनन्दकुमार बगरियाले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर रहँदासम्म कम ब्याजदरले मात्र लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउन नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको प्रमुख समस्या ब्याजदर नभइ नीतिगत स्थिरताप्रतिको विश्वासको अभाव हो।

सेजनद्वारा आयोजित एक अन्तरक्रियामा बोल्दै बगरियाले नीति परिवर्तनको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न हतोत्साहित गरिरहेको बताए।

'कम ब्याजदरले कर्जाको माग बढाउँछ भन्ने मात्र सोच पर्याप्त छैन। समस्या ब्याजदर होइन, कन्फिडेन्सको हो। आज परियोजना सुरु गर्दा बीचमै नीति परिवर्तन हुन्छ भन्ने डर रहँदासम्म लगानीकर्ता अघि बढ्दैन,' उनले भने।

उनले निजी क्षेत्रले विगतमा १२ देखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमा समेत कर्जा लिएर लगानी गरेको स्मरण गर्दै अहिले ६ देखि ८ प्रतिशत ब्याजदर भए पनि लगानी नबढ्नुले समस्या अन्यत्र रहेको स्पष्ट हुने बताए।

'शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजदर तलमाथि हुनु ठूलो विषय होइन। निजी क्षेत्रले पहिले १२ देखि १३ प्रतिशत ब्याजदरमै व्यवसाय गरेको हो। अहिले लगानी रोकिएको कारण ब्याजदर होइन, मनोविज्ञान र विश्वासको संकट हो,' उनले भने।

बगरियाले तथ्यांकले विगतका कमजोरी देखाउन सक्ने भए पनि नयाँ बाटो देखाउन नसक्ने भन्दै आर्थिक नीतिमा साहसिक र गणनायोग्य जोखिम लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न उपभोक्ता माग बढाउने नीति आवश्यक छ। साथै, प्रतिव्यक्ति आयको गणनामा विदेशमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका नेपालीले पार्ने प्रभावबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।

बैंकिङ क्षेत्र पनि आफ्नै संरचनागत समस्यामा फसेको उनको भनाइ थियो। उनले बैंकहरू छोटो अवधिको वित्तीय नतिजा र नियामकीय दबाब व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुन बाध्य भएको बताए।
'बैंकिङ अहिले क्वार्टर टु क्वार्टर व्यवस्थापनमा सीमित भएको छ। व्यवस्थापन टोली एक क्वार्टर सकाउने र अर्को क्वार्टरको चिन्तामै व्यस्त छ। यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन व्यवसायिक सोच कमजोर हुन्छ,' उनले भने।

उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अत्यधिक सूक्ष्म नियमनले सिर्जनशीलता घटाएको छ। बैंकहरू व्यवसायिक निर्णयभन्दा नियामकीय निर्देशन पालना गर्नमै केन्द्रित हुनुपरेको उनले बताए।

'बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र व्यवस्थित क्षेत्र हो। तर अत्यधिक निगरानीका कारण सिर्जनशीलता हराउँदै गएको छ। बैंकहरू व्यवसायभन्दा नियामकको कार्यान्वयन इकाइजस्तो बन्न थालेका छन्,' उनले भने।

बगरियाले अहिलेको अवस्था कुनै एक बैंक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा नियामकको मात्र जिम्मेवारी नभइ सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको संरचनागत समस्या भएको बताए।

उनका अनुसार निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र नीतिनिर्माण तह सबै आआफ्नो चुनौतीमा रहे पनि त्यसबाट बाहिर निस्कने पहिलो सर्त आर्थिक वृद्धि नै हो।

'अर्थतन्त्र नै विस्तार भएन भने बैंकिङ र नियमन दुवै संकुचित हुँदै जान्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,' उनले भने।