काठमाडौं- पछिल्लो डेढ वर्षदेखि एफएटीएफको ग्रे-लिस्टमा रहेको नेपाल त्यसबाट बाहिर निस्किनका लागि संघर्षरत छ। नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग तथा मूल्यांकनका लागि गठन भएको समितिको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल भ्रमण गरेर गइसकेको छ। 

गएको भदौ २३/२४ को आन्दोलान र फागुनको निर्वाचनपछि नेपालमा बदलिएको राजनीतिक अवस्था तथा नेतृत्वको प्रतिबद्वता र प्रगतिको अवस्थाबारे बुझ्न भन्दै उक्त प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो।

प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा अर्थमन्त्री, गर्भनर, विभागीय प्रमुख तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको थियो। भेटका क्रममा उनीहरूले राजनीतिक प्रतिबद्धता, प्रशासनिक सक्रियता तथा कार्ययोजनाअनुसारको काम भइरहेको विषयमा बुझेका थिए। त्यस्तै गतिविधि तथा प्रतिबद्धताको अवस्थाका बारेमा निजी क्षेत्रको धारणा पनि उनीहरूले सुनेका थिए। 

नेपाल भ्रमणमा आएको एपीजी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख एपीजीका डेपुटी एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी डेभिड श्याननलेले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

‘नेपालका नेताहरूले एफएटीएफ आइसिआरजी कार्ययोजना पूरा गर्न आवश्यक एएमएल/सीएफटी सुधारहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ। समग्र नेतृत्व तहमा, नयाँ सरकार विभिन्न निकाय र कार्यक्रमहरूको बलियो नेतृत्व सुनिश्चित गर्न तथा नेपालको महत्त्वपूर्ण सुधारहरूलाई परिणाममुखी बनाउन प्रमुख जनशक्तिलाई विकास र सहयोग गर्न आफ्नो प्रतिबद्धतामा दृढ देखिएको छ’ एपीजीमा जारी विज्ञप्तिमा श्याननलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ। 

राजनीतिक प्रतिबद्धता भएपनि अवस्था भने सहज छैन। ग्रे लिस्टमा पर्दा जुन अवस्था नेपालको थियो अहिले पनि त्यसमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन। तर राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्ने हो भने छिटै यसबाट बाहिरिन सम्भव रहेको एपीजीको विश्वास छ। 

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक्सन (एफएटीएफ)ले नेपाललाई एकपटक फेरि ग्रे-लिस्टमा राखेको हो। प्रत्येक १० वर्षमा हुने पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्न नसक्दा सघन निगरानी सूचीमा दर्ज भएको हो।

एफएटीएफको क्षेत्रीय विंग एपीजीको वित्तीय कारबाही कार्यदलले १०/ १० वर्षमा देशहरूको पारस्परिक मुल्याँकन गर्छ। सन् २०१० मा पहिले भएकोमा यो पालि कोभिका कारणले  २०२२ मा आएर मूल्यांकन सुरू गरेको थियो।

पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणका लागि गरेका प्रयासको मूल्यांकन सहितको प्रतिवेदन सन् २०२३ मा दिएको थियो। सुरुवाति प्रतिवेदनमा नेपालका सुधार पर्याप्त नभएको भन्दै थप १ वर्षको समयसीमा दिएर नेपाललाई ग्रेस अवधि दिएको थियो। त्यसमा पनि सुधार नभएपछि नेपाल ग्रेलिस्टमा परेको थियो।  

पछिल्लो १४ वर्षमा संविधान निर्माणदेखि राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भएपछि सुक्ष्म नियमन जसले आर्थिक सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्छन् यसमा काम भएन। सहकारी र जग्गाको कारोवारको निगरानीमा नेपालमा पर्याप्त काम भएन। राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्मले नियामकीय एक्सन लिएनन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि ठूला र बढी जोखिम भएका मुद्धामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा मोलमलाइको अड्डाको रूपमा चिनियो। यतिमात्र होइन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको संशोधन हुनै चार वर्ष लाग्यो। यद्यपि एफएटीएफले भने स्पष्ट तथ्यांकका आधारमा मुलुकहरूलाई यस्तो सूचीमा राख्छ। 

‘इमिडिएट आउटकम' (आईओ) स्कोर अपेक्षित उच्च नभएको र तत्काल सुधार हुने सम्भावना नभएकाले ग्रेलिस्टमा राखिएको हो। एफएटीएफले नेपालका लागि विभिन्न ४० वटा सिफारिस गरेको छ, जसलाई प्राविधिक परिपालना नाम दिइएको छ। संस्थागत संरचना निर्माणदेखि कानून निर्माणसम्मका सर्त यो सूचीमा हुन्छन्। यीमध्ये नेपालले ३० वटामा उल्लेख्य प्रगति गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ। यो सूचकमा अनिवार्य २१ वटामा उल्लेख्य कार्यान्वयन हुनैपर्छ। 

प्राविधिक परिपालनामा नेपालले राम्रो सुधार गरेपनि प्रभावकारिता रेटिङ भने कजोर रहेको छ। यी ४० वटा सिफारिसको कार्यान्वयनबाट प्रभाव के भयो? कस्ता क्षेत्रमा के परभाव भयो भनेर  इमिडेट आउटकमको मापन हुन्छ। यसमा ११ वटा सूचक रहेका छन्।

जोखिम पहिचान, नीति तथा समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सुपरिवेक्षण, रोकथामका उपाय, कानुनी व्यक्ति, कानुनी व्यवस्था तथा लाभग्राही स्वामित्वको पारदर्शिता, वित्तीय जानकारी, मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धान तथा अभियोजन,अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत, आतंकवादी वित्तपोषण अनुसन्धान तथा अभियोजन,  आतंकवादी वित्तपोषण रोकथामका उपाय तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध र  सामूहिक विनाशका हतियारको वित्तपोषण रोकथाम तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध शीर्षकको प्रभावकारिता मापण गरिन्छ। 

यसले कुनै देशले मनी लाउन्डरिङ, आतंकवादी वित्तपोषण र सामूहिक विनाशका हतियारसँग सम्बन्धित लगानीका जोखिमलाई पहिचान गरेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि नीति, रणनीति  योजना अनुसन्धान र अभियोजन कस्तो छ भनेर मापण गरिन्छ। यसमा नेपालको रेटिङ मध्यस्तरको रहेको छ।

त्यस्तै अन्तरदेशीय सहायता र समुन्वयको सन्दर्भमा पनि नेपालको रेटिङ मध्यस्तर रहेको छ। शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ तथा अभिलेखन र  अनुसन्धान र अभियोजनको काम पनि मध्यम रेटिङ पाइरहेको छ। यसमा अझै सुधार भएर आगामी समीक्षामा पर्याप्त हुने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। 

सुपरीवेक्षण क्षमता तथा प्रणालीमा भने प्रश्न उठेको छ। बैक, बीमा, धितोपत्र, सहकारी, क्यासिनोको गतिविधिमाथि पर्याप्त नियमन नभएको रेटिङ यसमा रहेको छ। रोकथाम, कानूनी व्यक्ति तथा लाभग्राही स्वामित्वमा पनि पर्याप्त सुधारको रेटिङ छैन। 

नेपाली अधिकारीहरूले भने सम्पत्ति जफत, समन्वय, अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तरमा रेटिङमा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन्। आगामी समीक्षामा कम्तिमा चारवटामा पर्याप्त सुधार र निरन्तरताको रेटिङ प्राप्त हुने अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै वाग्लेले अहिले भइरकाका कामो रिपोर्टिङ भएपछि कम्तिमा चारवटा सूचकमा पर्याप्त रेटिङ हुने बताएका हुन्। 

‘कानून निर्माण तथा संरचनाभन्दा पनि प्रतिफलमा हुने यस्तो रेटिङ काम गरेरै परिणाम देखाएर हाँसिल गर्नेमात्र होइन त्यसको निरन्तरताको विश्वास पनि हामीले  दिलाउनुर्ने छ। यो सबै हुनेछ’ उनले भनेका छन्। 

पछिल्लो समय सरकारले अनुसन्धान  तथा अभियोजनलाई जुन तीव्रता दिएको छ यसको रिपोर्टिङ हुँदा र त्यसको समीक्षापछि नेपालको अवस्था सुविधाजनक हुने वाग्लेको बुझाइ छ। तर अनुसन्धान र अभियोजनमात्र नभएर ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किनका लागि अरु धेरै कुरामा सुधार आवश्यक हुन्छ। कम्पनीको नियमन तथा आर्थिक कारोबारमा सुधार तथा सुपरीवेक्षण हुनुपर्छ। 

पहिचान गरिएका जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रयास तथा निरन्तरको अनुगमन तथा नियमन जस्ता विषय पनि उठेको छ। यस्ता विषयमा नेपालको प्रगति सन्तोषजनक भने छैन। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदमा बोल्दै बजेट पारित भएलगत्तै आफ्नो मुख्य भूमिका नै ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि रहने बताएका थिए। सुशासन र डेलिभरीको सरकारको मुख्य उद्देश्य पूर्तिकै लागि जे गर्नुपर्ने ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि पनि त्यही गर्नुपर्ने भएकाले उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै यसैमा लाग्ने उनले बताएका छन्। 

एपीजीको विश्वास र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धतता अनुसार काम भएमा छिटै ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्किन सम्भव हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। संसारमा कुनै मुलुक लामो समयसम्म ग्रेलिस्टमै रहेको तर कुनै भने एकवर्षभित्रै निस्किएको पनि उदाहरण रहेको छ। जति छिटो सुधार त्यति छिटो बाहिर निस्किन्छन्।