काठमाडौं- डोल्पामा निर्माणाधीन जगदुल्ला जलविद्युत् परियोजनाले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नरही कर्णाली प्रदेशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण, पूर्वाधार विस्तार तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ गति दिने आधार तयार गरिरहेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत अघि बढाइएको यो आयोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको मुलुककै नमूना परियोजना हो।

कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकामा दुई अर्ध-जलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना र १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला-ए आयोजना निर्माण हुँदैछन्। दुवै आयोजनाबाट कुल २३०.३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सापकोटाका अनुसार परियोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइसकेको छ। कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरेको छ भने त्रिवेणी–मुड्केचुला–जगदुल्ला सडकखण्डका कठिन भिरमा ट्र्याक खोल्ने तथा पहुँचमार्गमा १० वटा बेली ब्रिज जडान गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ।

‘करोडौं रुपैयाँको लगानीमा बनेका यी संरचनाले आयोजना मात्र होइन, स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ। विगतमा घण्टौं पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै यातायात पहुँच सहज बनेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार परियोजनाकै कारण डोल्पाको यातायात प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। केही वर्षअघिसम्म नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने र वर्षायाममा आवागमन लगभग अवरुद्ध हुने अवस्था रहेकामा अहिले एकै दिनमा यात्रा सम्भव भएको छ। डोल्पाको सदरमुकाम दुनैबाट काठमाडौंसम्म रात्रिबस सञ्चालन हुने वातावरणसमेत तयार भएको उनले बताए।

परियोजनाबाट निर्माण भएको पूर्वाधारले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि दीर्घकालीन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रारा ताल, शे-फोक्सुण्डो ताल, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला तथा मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक तथा छोटो मार्ग विकास हुन थालेपछि पर्यटन गतिविधि थप विस्तार हुने विश्वास कम्पनीको छ।

आर्थिक लाभका हिसाबले पनि परियोजना महत्वपूर्ण हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जनही करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।

हाल १०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा उद्योग दर्तालगायतका तयारी पूरा भइसकेका छन्। मुख्य निर्माण कम्पनीसँग २०८२ साउन २६ गते सम्झौता भएपछि आयोजनाको भौतिक निर्माण औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो।

यस्तै १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला-ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, पीपीए, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परामर्शदाता एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत नेपाली इन्जिनियरहरूले सर्वेक्षण, डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार गरेको यो आयोजना सरकारी निकायहरूको बहुमत स्वामित्वमा निर्माण हुन लागेको पहिलो जलविद्युत् आयोजना भएको कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व ५१ प्रतिशत रहनेछ भने सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ। स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्टै १० प्रतिशत सेयर सुरक्षित गरिएको छ। साथै प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गाधनीलाई ३ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, जुन नेपालमा पहिलोपटक लागू हुन लागेको मोडेल भएको कम्पनीले जनाएको छ।

परियोजनाको वित्तीय संरचना पनि पूर्ण रूपमा स्वदेशी स्रोतमा आधारित रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाका लागि आवश्यक करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआईडीसीएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहभागितामा जुटाइएको छ।