काठमाडौं- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मानव विकास सूचकांकको यथार्थ तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारलाई ताकेता गरेको छ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विपिनराज निरौलाले सरकारलाई मानव विकास सूचकांकको यथार्थ डाटा उपलब्ध गराउन सचेत गराएका हुन्।

मानव विकास सूचकांकको यथार्थ तथ्यांक नआउँदा बजेटको बाँडफाँटमा समस्या देखिएको उनको स्पष्टीकरण थियो।

कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाले जनसंख्या र भूगोलको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले त्यसको तथ्यांकका लागि तथ्यांक बैंकको परिकल्पना गरेपनि त्यो अझै बन्न नसकेको पनि गुनासो गरे।

मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर बजेटमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने काममा आयोग प्रतिवद्ध भएर लागि परेको पनि आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष निरौलाको दाबी थियो।

यस्तो छ उनको भनाइ -

सबैभन्दा ठूलो समस्या आँकडा डेटाको समस्या हो। किनभने डेटा बेगर हामीले काम गर्न सक्दैनौँ। जस्तै मानव विकास सूचकांक हालसम्म स्थानीय तहसम्मको प्राप्त छैन। सायद राष्ट्रिय योजना आयोगले केही आफनो प्रयोजनको लागि उहाँहरुले लिनु भएको छ।

हामीले पनि त्यहीलाई केही मोडिफाई गरेर हाम्रो प्रयोजनका लागि लिएका छौँ। वास्तवमा त्यो राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, जो तथ्यांक ऐन, २०७९ ले र सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्तरका तथ्यांक उहाँहरुले राख्नुपर्ने, त्यो उहाँहरुको अभिलेखमा हुनुपर्ने हो। त्यो तथ्यांकका लागि डाटा बैंकको परिकल्पना गरिएको छ। सायद त्यो आजसम्म पूरा हुन सकेको छैन। यस्ता समस्याहरु पनि छन्।

अघि माननीयज्यूले धेरै महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा वित्त आयोगले सुरुमा जनसंख्यालाई अलि बायस भयो कि भन्ने भयो। विकास र अनुदान भनेको भुगोलमा हुन्छ। तर हामीले भनेजस्तो मानव विकास सूचकांक कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा सिमिलारिटिज छ, जहाँ मानव विकास सूचकांक कम छ।

त्यसको अर्थात मेजरमेन्ट र डेटा नपाएको कारणले समस्या छ। यसका लागि हामीले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई विशेष अनुरोध गरेका छौँ–त्यो डेटा उपलब्ध गराई दिनुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ।