काठमाडौं- जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालका सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका लागि नयाँ पहल सुरु भएको छ।

‘इन्क्लुसिभ क्लाइमेट फाइनान्स फर भल्नेरेबल कम्युनिटीज इन एसिया-प्यासिफिक’ (आईसिसिपी) परियोजनामार्फत जोखिममा परेका सीमान्तकृत समुदायमा वित्तिय पहुँच बढाइने भएको हो।

यो परियोजनामार्फत समुदायलाई आवश्यक पर्ने जलवायु अनुकूलनका वित्तीय स्रोतहरूमा पहुँच बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालसहित बंगलादेश, भूटान, कम्बोडिया, फिजी र लाओस गरी ६ वटा एसिया-प्यासिफिक मुलुकमा सञ्चालन हुने यो क्षेत्रीय परियोजनाको नेतृत्व एसिया-प्यासिफिक रुरल एण्ड एग्रिकल्चरल क्रेडिट एशोसिएशन (अप्राका) ले गरेको छ।

स्टकहोम इन्भायरोमेन्ट इन्स्टिच्युट र ‘अदा’को साझेदारीमा कार्यान्वयनमा आएको यो परियोजनालाई जर्मन सरकारको ‘इन्टरनेशनल क्लाइमेट इनिसिएटिभ’ले आर्थिक सहयोग गरेको छ।

परियोजनाका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको बहुसरोकारवाला सहभागी कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका समुदायमा देखिएको वित्तिय पहुँचको खाडल सम्बोधन गर्न परियोजना सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

‘जलवायु वित्त नीतिहरूलाई सुदृढ पार्ने, वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको क्षमता बढाउने, जलवायु अनुकूलनको लागि लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, बहु-सरोकारवाला संलग्नतालाई समर्थन गर्ने, र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने कुरामा परियोजनाको ध्यान समयसापेक्ष र सान्दर्भिक दुवै छ। यी प्रयासहरूले राष्ट्रिय क्षमताहरूलाई सुदृढ पार्ने र जोखिममा परेका समुदायहरूको लागि जलवायु वित्तमा पहुँच सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन्' उनले भने। 

यस्ता परियोजनाहरूले नेपाल जस्ता देशहरूलाई सहयोग गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै उनी भन्छन्, 'वित्तीय स्रोतहरू बाहेक, नीति, प्रविधि तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने सन्दर्भमा यस्ता परियोजनाले संस्थाहरुलाई बलियो बनाउन नीतिगत ढाँचाहरू सुधार गर्न र जलवायु वित्तलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्नेहरूसम्म पुग्न सक्षम बनाउने नवीन दृष्टिकोणहरू विकास गर्न मद्दत गर्छन्। म यस महत्वपूर्ण क्षेत्रीय परियोजनालाई सहयोग गरेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु पहलप्रति आभार प्रकट गर्दछु। मैले परियोजनामार्फत एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा जलवायु लचिलोपनलाई सुदृढ पार्न र समावेशी जलवायु वित्तलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु।’

कार्यक्रममा एसिया-प्यासिफिक रुरल एण्ड एग्रिकल्चरल क्रेडिट एशोसिएशन (अप्राका) का महासचिव डा. प्रसुनकुमार दासले जलवायु परिवर्तनका विश्वव्यापी प्रतिवद्धताहरूलाई स्थानीयस्तरमा अर्थपूर्ण नतिजामा बदल्न समावेशी जलवायु वित्त अपरिहार्य रहेको औँल्याए।

उनले परियोजनाले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने र वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘यो विशेष परियोजना एसिया प्रशान्त क्षेत्रका जोखिममा परेका समुदायहरूका लागि समावेशी जलवायु वित्त हो। हामी छ वटा देशहरूमा यो परियोजनामा काम गरिरहेका छौँ। नेपाल प्राथमिकतामा परेको देशहरूमध्ये एक हो। त्यसैले जर्मन सरकारले हामीलाई नेपालका जोखिममा परेका समुदायहरूको लागि जलवायु वित्तको पहुँच विस्तारका लागि अनुदान सहयोग गरेको हो' उनले भने। 

'हामी नेपालमा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको समुदायको जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तारका लागि काम गरिरहेका छौँ। परियोजना मार्फत जलवायु नीति, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि लगायतमा सहयोग गर्छौँ। हाम्रो प्राथमिकता महिला र सीमान्तकृत समुदायका घरपरिवारहरू हुनेछन्' उनले भने।

नेपालमा कन्सोर्टियमले, जर्मन सरकारसँग मिलेर संयुक्त रूपमा पहिचान गरेका तीनवटा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत परियोजना संञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेका भन्दै उनले भने, 'यो परियोजना पाँच वर्षको हो। हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको समावेशिता र जोखिममा परेका समुदायलाई समर्थन गर्नु हो।’

परियोजनाले मुख्य पाँचवटा कार्यक्षेत्रमा आधारित रहेर काम गर्नेछ। जलवायु वित्तको राष्ट्रिय नीतिगत खाकालाई बलियो बनाउने, वित्तीय सेवा प्रदायकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै हरित वित्तीय पोर्टफोलियो निर्माण गर्ने, जलवायु अनुकूलनका लागि नवीन वित्तीय औजारहरूको विकास गर्ने, स्थानीयस्तरमै जलवायुसम्बन्धी समाधान खोज्न बहु-सरोकारवालाहरूसहितको ‘एक्शन ल्याव’ सञ्चालन गर्ने र जलवायु वित्तका हरेक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नेलगायत विषय समावेश छन्।

नेपालसहित ६ वटा देशमा सञ्चालन हुने यो परियोजनामार्फत १४ हजार परिवार लाभान्वित हुने बताइएको छ। परियोजनाको लागत २ सय ५० मिलियन युरो रहेको छ।

अर्थ मन्त्रालय परियोजनाको राष्ट्रिय फोकल पोइन्टको रूपमा रहेको छ। परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै जोखिममा रहेका समुदायको अनुकूलन क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा लिइएको छ।