काठमाडौं- सरकारले सरकारी जग्गामाथि विभिन्न निकाय तथा संस्थालाई दिइँदै आएको ‘भोगाधिकार’ सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ। सरकारले ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ खारेज गरेसँगै सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा उपलब्ध गराउने कानुनी आधार समाप्त भएको हो।

सरकारको उक्त निर्णयसम्बन्धी सूचना बिहीबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राजपत्रमा, 'नेपाल सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ खारेज गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,' उल्लेख गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ सालमा जारी गरेको उक्त कार्यनीतिले सरकारी जग्गा उपयोग, लिज तथा भोगाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समेटेको थियो। कार्यनीति खारेज भएसँगै विशेषगरी भोगाधिकारको व्यवस्था हटेको छ भने लिज प्रणाली भने कायम रहने भएको छ।

यसअघि २०७१ सालको कार्यनीतिअनुसार सरकारी जग्गा अल्पकालीन रूपमा ५ वर्ष, मध्यकालीन रूपमा २० वर्ष र दीर्घकालीन रूपमा अधिकतम ३० वर्षसम्म लिजमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। पछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन भूमि मन्त्री शशी श्रेष्ठले संशोधन गर्दै मध्यकालीन लिज अवधि २० वर्षबाट १५ वर्षमा झारेकी थिइन् भने दीर्घकालीन लिज अवधि ३० वर्षबाट बढाएर ४० वर्ष पुर्‍याइएको थियो।

हाल सरकारले लिज अवधिसम्बन्धी व्यवस्था भने परिवर्तन नगरेको जनाएको छ। त्यसअनुसार अल्पकालीन लिज ५ वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन ४० वर्षसम्मका लागि दिन सकिने व्यवस्था यथावत् रहनेछ। १५ र ४० वर्षका लिज सम्झौतामा भने प्रत्येक पाँच वर्षमा अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने तथा जग्गाको संरक्षणमा लापरबाही भए सरकारले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कायम छ।

खारेज गरिएको कार्यनीतिअनुसार सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउँदा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो। कृषि उत्पादन, पशुपालन, माछापालन, मौरीपालन, कृषिजन्य प्रशोधन उद्योग तथा जडीबुटी खेतीका लागि सरकारी मूल्यांकनको न्यूनतम ०.२५ प्रतिशत शुल्क निर्धारण गरिएको थियो।

त्यस्तै सामुदायिक अस्पताल, विद्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, खानेपानी, विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधारका लागि न्यूनतम ०.५ प्रतिशत, सामुदायिक संघसंस्थाका भवन निर्माणका लागि ०.७५ प्रतिशत तथा निजी मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, विदेशी कूटनीतिक नियोग, रिसोर्ट र पर्यटन व्यवसायका लागि न्यूनतम १ प्रतिशत शुल्क तोकिएको थियो। व्यापारिक मलका लागि भने न्यूनतम १.५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो।

लिजमा सरकारी जग्गा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले ५ हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित सम्बन्धित भूमि अभिलेख तथा मालपोत कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्ने, स्थानीय तहको सिफारिस, जिल्ला तहको छानबिन र विभागीय अध्ययनपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने व्यवस्था पनि कार्यनीतिमा समेटिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्रै लिज सम्झौता हुने, लिजमा लिइएको जग्गा सब–लिजमा दिन नपाइने, वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्ने, लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअघि नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने तथा सार्वजनिक आवश्यकता परे सरकारले अवधि नसकिँदै जग्गा फिर्ता लिन सक्ने र त्यसबापत संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि कार्यनीतिमा उल्लेख थियो।

सरकारले कार्यनीति खारेज गरे पनि त्यसको स्थानमा नयाँ नीति वा कानुनी व्यवस्था ल्याउने विषयमा भने हालसम्म कुनै निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।