.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- दातृ निकायहरूले नेपालको डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्न इच्छा देखाइरहेका छन्। पछिल्लो समय सार्वजनिक सेवाको डिजिटाइजेसनका लागि विश्व बैंक र एडीबीले संयुक्तरूपमा दक्षिण एसियामै पहिलोपटक नेपालसँग ऋण सम्झौता गरिसकेका छन्।
.gif)
त्यसअघि डिजिटल नेपालका लागि विश्व बैंकले नेपालसँग ऋण सम्झौता गरिसकेको छ। यतिमात्र नभएर डिजिटल पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न इच्छुक रहेको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिइसकेका छन्।
.gif)
.gif)
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको भेटमा विश्व बैंक, एडीबीमात्रले यस्तो चासो देखाएका हुन्। त्यस्तै भारत, अमेरिका र चीनजस्ता मुलुकले पनि डिजिटल पूर्वाधारमा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताइसकेका छन्।
दातृ निकाय तथा मित्र राष्ट्रबाहेक निजी लगानीकर्ता पनि यसमा इच्छुक देखिएका छन्। एलन मस्कको स्टारलिंकदेखि केही चिनियाँ कम्पनीले पनि नेपाल आउन इच्छा देखाएका छन्।
डिजिटल सेवा तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताले इच्छा देखाएपनि त्यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था भने तयार भएको छैन।
विश्व बैंक तथा एडीबी जस्ता संस्थाहरूले पूर्वाधारमा ऋण लगानी गर्न तयार भएपनि त्यसपछि आवश्यक हुने निजी लगानीका लागि उदार व्यवस्था नेपालमा पर्याप्त नरहेको बताएका छन्।
उनीहरूले विशेषगरी पुँजी व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर रहेको बताएका छन्। अहिलेको घरेलु पुँजी पर्याप्त नभएको र विदेशी कम्पनीले सबै इक्विटीमात्र ल्याएर काम नगर्ने भएकाले ऋणको सहज पहुँच हुनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेपालले वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रलाई थप उदार बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ।
विनिमयदरदेखि ऋणपत्रसम्मका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ।
‘कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आएपछि सस्तो ऋणको विकल्पको खोजीमा हुन्छ तर त्यसका लागि हाम्रो अहिलेको व्यवस्था पर्याप्त छैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
