काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ। 

जसमा व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन हुन कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने परियोजनालाई दीर्घकालीन परियोजनाका रुपमा रहने भएको छ। यदि एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरिएमा त्यसलाई कर्जा पुनरसंरचना भएको मानिने र न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले  परिपत्र जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नयाँ व्यवस्थाहरु लागु गरेको जानकारी दिएको हो।

संशोधित व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेसअवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्।यसका लागि सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने र ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरु तथा परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण समेटेर कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यसैगरी वित्तीय अपराध न्यूनीकरण र अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप चुस्त बनाउन खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि फेरबदल गरिएको छ। नयाँ निर्देशन अनुसार कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न बैंकहरुले २४ सै घण्टा कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। 

त्यसैगरि प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगा लगायतका ऋणीको काबु बाहिरकोपरिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरीक्षति भई उक्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा उक्त ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। त्यस्ता कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

यसका लागि बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा 'डेडिकेटेड कन्ट्याक्ट नम्बर'समेत राख्नुपर्नेछ। साथै अनुसन्धान अधिकारीहरुले विवरण माग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सोझै र यथाशीघ्र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी काम कारबाही सम्पन्न भएपछि सोको तथ्यांक एसआईएस मार्फत तोकिएको ढाँचामा अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्ने र वेबसाइटमा आएका निर्देशन पालना नगरेमा सम्बन्धित अधिकारी नै जवाफदेही हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।