काठमाडौं- नेपालको बीमा क्षेत्रमा नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको नीति र निर्देशन पालना गर्ने सवालमा सरकारी र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूबीच फरक देखिएको छ।

प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको चार वर्ष भइसकेको छ। यस अवधिमा निजी क्षेत्रका अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले एकापसमा मर्जर तथा विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर वा अन्य वित्तीय औजारहरूको प्रयोग गरेर तोकिएको ५ अर्बको सीमा कटाइसकेका छन्।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडले हालसम्म पनि उक्त पुँजीगत सीमा पूरा गर्न सकेको छैन। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारी कम्पनीको पुँजीगत अवस्था कमजोर देखिएको छ।

२०२५ सालमा स्थापना भएको देशकै पुरानो राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडको चुक्ता पुँजी हालसम्म जम्मा १८ करोड १० लाख २० हजार रुपैयाँमात्रै सीमित रहनुले बीमा क्षेत्रमा सरकारी बीमा कम्पनीको असफल नेतृत्व देखिएको छ।

नियमनकारी निकायले पटक-पटक ताकेता गर्दा र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले तीव्र रूपमा मर्जर प्रक्रिया अपनाएर पुँजी वृद्धि गर्दासमेत सरकारी कम्पनीले भने यसलाई पूर्णरूपमा वेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ।

व्यावसायिक कार्यसम्पादनमा पनि सरकारी कम्पनी निकै पछाडि धकेलिएको छ। राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले जेठ महिनामा जम्मा ४ सय ३३ वटामात्रै बीमालेख जारी गर्न सकेको छ भने जेठ महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा कम अर्थात् जम्मा १ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँमात्र प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको छ।

निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समयमा पुँजी नपुर्‍याए लाइसेन्स नै खारेज गर्नेसम्मको कडा चेतावनी दिने नेपाल बीमा प्राधिकरण सरकारी कम्पनीको हकमा भने लचिलो देखिएको छ।

सरकारी स्वामित्व भएकै आडमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले नियामकको निर्देशनलाई लामो समयसम्म अटेर गर्नु र चार वर्ष बित्दा पनि १८ करोडकै वरिपरि सीमित रहनु गैरजिम्मेवार हुनु हो।

यसविपरीत निजी क्षेत्रका जीवन बीमा कम्पनीहरूले भने नियमको पालना गर्दै आफ्नो पुँजीगत आधारलाई बलियो बनाएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार निजी क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बलियो भइसकेको छ।

जसअन्तर्गत नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब २८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको ९ अर्ब १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

त्यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) लिमिटेडको ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ५ अर्ब ४७ करोड २७ लाख ३९  रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ अर्ब १९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, र प्रभुमहालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ५ अर्ब १० करोड ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ।

यसैगरी सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ५ अर्ब ३ करोड १२ लाख २६ हजार ५०० रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ अर्ब १ करोड ४९ लाख २४ हजार ५६ रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ५ अर्ब १ करोड १९ लाख ४७ हजार ७९७ रुपैयाँ, र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ५ अर्ब ११ लाख ५१ हजार २०७ रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारी स्वामित्वकै भएका कारण राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशन नमानेकाे हो। 

आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र सिटीजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड दुवैले बराबर ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरेका छन् भने विदेशी बीमकको शाखाको रूपमा रहेको मेट लाइफ (एलिको) को हकमा एसाइन्ड क्यापिटल तोकिएको छ।

सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूको यो लापरबाही जीवन बीमा क्षेत्रमा मात्र सीमित नभएर निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि उत्तिकै फैलिएको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ कार्यरत सरकारी स्वामित्वकै राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको अवस्था पनि निकै कमजोर देखिएको छ।

प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर निजी क्षेत्रका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले सो सीमा भेट्टाइसक्दा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने अहिलेसम्म जम्मा २६ करोड रुपैयाँमा मात्रै सीमित रहेको छ।

अन्य कम्पाीहरुमा  हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स २ अर्ब ५० करोड ९१ लाख  रुपैयाँ, यूनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ४९ रुपैयाँ, चुक्ता पुँजी पगेको छ।

त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्स को २ अर्ब ६९ करोड १५ लाख  रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स को २ अर्ब ६२ करोड २६ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ७० करोड ९ लाख रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स को ३ अर्ब २ करोड ९३ लाख ३४ हजार ६४० रुपैयाँ पुगेको छ।

शिखर इन्स्योरेन्स को २ अर्ब ९२ करोड ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्स को २ अर्ब ५६ करोड ५२ लाख २४ हजार ४३२ रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा को २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार ५१ रुपैयाँ, र सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स को २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।