.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सञ्चारसम्बन्धी कानुनी विवादमा अदालतबाट आएको आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्न सक्ने भन्दै सेन्टर फर मिडिया एड्भोकेसीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
.gif)
संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता नकुल अर्यालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत शर्त भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ।
.gif)
.gif)
विज्ञप्तिअनुसार नेपालको विद्यमान प्रेस कानुनले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित समाचार सामग्रीप्रति असन्तुष्टि भए सम्बन्धित पक्षले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, बिजनेस भेन्चर मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित बिजनेस न्युज अनलाइनमा प्रकाशित बीवाईडी विद्युतीय गाडीसम्बन्धी समाचार हटाउन तथा उक्त विषयमा थप समाचार प्रकाशन नगर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको आदेशप्रति संस्थाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संस्थाले प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा पत्रकार आचारसंहिताको ‘संप्रेषित समाचार सामग्री हटाउन नहुने’ व्यवस्थाविपरीत हुनेगरी आदेश जारी भएको दाबी गरेको छ। यस्तो आदेशले संविधानद्वारा प्रत्याभूत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा विगतमा पनि अदालतले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र सम्पादकीय स्वतन्त्रताको पक्षमा महत्वपूर्ण तथा नजिरयुक्त फैसला गरेको स्मरण गराउँदै समाचारसम्बन्धी विवाद समाधानका क्रममा प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई सम्मान गर्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।
सेन्टर फर मिडिया एड्भोकेसीले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको संरक्षणका लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
