काठमाडौं- बिजनेस न्युज डटकममा प्रकाशित समाचार सामग्रीहरूको विषयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी समाचार हटाउन आदेश दिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल प्रेस युनियनले जनाएको छ।

'प्रकाशित समाचार सामग्रीको सत्यता, तथ्यपरकता वा त्यसबाट उत्पन्न विवादसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूलाई आफ्नो दाबी, प्रतिदाबी र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्दै निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत निष्कर्षमा पुग्नु नै न्यायिक प्रक्रिया हो भन्ने हाम्रो विश्वास छ' प्रेस युनियनले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ।

साइमेक्स इन्क प्रालिको निवेदनका आधारमा बिजनेस न्युज डटकममा प्रकाशित समाचारको सत्यता परीक्षण नगरी अदालतले समाचार सामग्री हटाउन तथा पुनः प्रकाशन-प्रसारण नगर्न नगराउन भनी जारी गरेको आदेशले चिन्तित तुल्याएको प्रेस युनियनले जनाएको  छ।

विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन आदेश दिनुले स्वतन्त्र प्रेसको मर्मलाई आघात पुऱ्याएको युनियनको भनाइ छ। 'नेपाल प्रेस युनियन नेपालको न्यायपालिका, संवैधानिक व्यवस्था तथा विधिको शासनप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दछ। न्यायिक निकायहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन् र विवादहरूको निष्पक्ष तथा कानुनी निरूपण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा निहित रहेकोमा हाम्रो स्पष्ट विश्वास छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

'नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य हुन्। समाचार सामग्रीप्रति असहमति वा आपत्ति भएमा खण्डन, प्रतिवाद, स्पष्टीकरण, क्षतिपूर्ति तथा प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध अन्य उपचारका माध्यमहरू पनि लोकतान्त्रिक समाजमा मान्य अभ्यास हुन्। सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउने वा पुनः प्रकाशनमा रोक लगाउने प्रकृतिका आदेशहरू जारी हुँदा प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक तथा सार्वजनिक बहसमाथि पर्न सक्ने प्रभावबारे न्यायालयले विशेष संवेदनशीलता अपनाउनु आवश्यक रहेको नेपाल प्रेस युनियनको धारणा छ' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रका परिपूरक हुन् भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण, नागरिकको सूचनाको अधिकार तथा न्यायिक प्रक्रियाको गरिमाबीच सन्तुलन कायम हुनेमा विश्वस्त रहेको प्रेस युनियनले जनाएको छ। 

‘सबै समाचार डिलिट गर्नू’ भन्ने आदेशविरुद्ध बिजनेस न्युज माथिल्लो अदालत जाने