काठमाडौं- सरकारले मेडिकल शिक्षामा अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको कोटा बढाउने तयारी गरेको शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

मंगलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालमा आउन चाहने विदेशी विद्यार्थीको सबभन्दा बढी आकर्षण भएकाले उनीहरुका लागि कोटा थप गर्ने नीतिगत निर्णय लिने तयारीमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे।

उनले नेपालका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीका लागि स्टुडेन्ट भिसामा सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि गृह मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको बताए।

‘यो विदेशी विद्यार्थीहरु ल्याउने सन्दर्भमा पनि अहिले हामीसँग लगभग १४ सय जति विभिन्न देशका विद्यार्थीहरु नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा अहिले पनि पढिरहेका छन्। यसलाई स्टुडेन्ट भिसामा कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर गृह मन्त्रालयसँग छलफल पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। विशेषगरी विदेशी विद्यार्थीहरुका सबभन्दा बढी आकर्षण मेडिकल शिक्षामा देखिएको हुँदा मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थीहरुको कोटा बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसावले नीतिगत रुपमा निर्णय गर्ने हिसावले सरकार अगाडि बढिरहेको पनि म यहाँहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु’ उनले भने।

सचिव पौडेलकाअनुसार करिब १ हजार ४ सय जति विभिन्न मुलुकका विद्यार्थीले नेपालको विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गरिरहेका छन्। ती मध्ये सबैभन्दा बढी आकर्षण भने मेडिकल शिक्षामा रहेको उनले बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराउने कार्ययोजना तय गरेको छ।

शिक्षासचिव चुडामणि पौडेलले विद्यालय शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि पनि सरकारले उक्त ऐन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदबाट पारित गराउने कार्ययोजना तय गरी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय अघि बढेको बताएका हुन्।

उनले उक्त ऐन संसदबाट पारित नभएको कारण विद्यालय शिक्षामा देखिएका विकृति, विसंगतिको अन्त्य गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट पारे।

सचिव पौडेलले विद्यालय तहमा देखिएको शिक्षकहरुको दरबन्दीको समस्या पनि उक्त ऐन आएपछि स्वतह हल भएर जाने जिकिर गरे।

‘स्थानीय तहमा शिक्षाको एक किसिमको अधिकार दिइएको अवस्था छ। प्रदेशमा त्यही छ। र संघमा पनि छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउने भनेको शिक्षा ऐन हो। आउने आर्थिक वर्ष भित्रमा नेपाल सरकारले शिक्षा ऐन पारित भन्ने हिसावले मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर अघि बढिसकेको हुँदाखेरी त्यो आएपछि विद्यालय शिक्षासँग रहेका शासकीय सन्दर्भमा, गुणस्तरमा देखिएको समस्याको सन्दर्भमा धेरै विकृतिहरु र शिक्षक म्यानेजमेन्टका सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई त्यसले समाधान गर्छ नै’ उनले भने।

सरकारले उक्त ऐन ल्याउन नसक्दा विद्यालय शिक्षामा प्रशानिक तथा व्यवस्थापकीय दुवै समस्या देखिएको सचिव पौडेलले बताए। उनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन पनि तीन वटै तहका सरकारहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए।