काठमाडौं- सरकारले संघीय निजामती सेवामा व्यापक संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने तयारीस्वरूप एकैपटक करिब १३ हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाट पारित भएमा निजामती सेवाको उच्च तहदेखि सहायक स्तरसम्म ठूलो संख्यामा कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन्। त्यसपछि भने कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

मस्यौदा अनुसार हाल कार्यरत ६५ सचिवमध्ये ५२ जना अवकाशमा जानेछन्। यसपछि केवल १३ जना सचिव मात्र सेवामा रहने अवस्था सिर्जना हुनेछ। सहसचिव तहमा १८० जना उमेर हदका कारण र ८८ जना ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण अवकाशमा पर्नेछन्। हाल सहसचिवको दरबन्दी करिब ६१० रहेको छ।

त्यसैगरी ५०१ जना उपसचिव ५५ वर्ष उमेरका कारण र २५९ जना ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको छ। शाखा अधिकृत तहमा ५६० जना उमेर हद र ३६३ जना सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा पर्नेछन्।

सहायक स्तरमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुनेछन्। विवरण अनुसार २ हजार १५४ जना सहायक स्तरका कर्मचारी उमेर हदका कारण तथा १ हजार ९४७ जना ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कारण अवकाशमा जानेछन्। समग्रमा करिब १३ हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ।

एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउँदा सरकारलाई उल्लेख्य आर्थिक दायित्व थपिने देखिएको छ। कानूनअनुसार अवकाश पाउने कर्मचारीलाई सञ्चित बिदा, औषधि उपचार खर्च, उपदान तथा अन्य सेवा सुविधाबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामान्यतया एक कर्मचारीलाई २० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले करिब १३ हजार कर्मचारी अवकाशमा जाँदा सरकारलाई तत्काल झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ।

उच्च प्रशासनमा ‘छड्के प्रवेश’को प्रस्ताव

मस्यौदाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सचिव, सहसचिव लगायत उच्च तहका पदमा बाहिरबाट समेत नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ। सरकारले निजामती सेवाभित्र मात्र सीमित नभई आवश्यक योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिलाई निश्चित अवधिका लागि उच्च प्रशासनिक जिम्मेवारीमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा विशेष विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने पदमा निजी क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, विकास क्षेत्र वा अन्य पेशागत क्षेत्रबाट योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारको दाबी अनुसार यस्तो व्यवस्थाले प्रशासनलाई थप व्यावसायिक, परिणाममुखी, दक्ष र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्नेछ। तर निजामती कर्मचारी वृत्तमा भने यसलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। विशेष गरी सचिव र सहसचिव पदमा बाहिरबाट प्रवेश गराउने व्यवस्थाले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै चासो व्यक्त गरिएको छ।

कानूनी प्रक्रियामा मस्यौदा

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनका लागि पठाइएको छ। कानून मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि मस्यौदा लोक सेवा आयोगमा पठाइनेछ। आयोगको राय तथा सुझाव समेटिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने र त्यसपछि संसद्मा दर्ता गरिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको तयारीसँगै प्रस्तावित यी व्यवस्थाले निजामती प्रशासनमा व्यापक बहस सुरु गराएका छन्। प्रस्ताव यथावत् कार्यान्वयन भएमा नेपालको निजामती प्रशासनमा पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो जनशक्ति पुनर्संरचना हुने देखिएको छ।