काठमाडौं- संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला सिल गर्ने निर्णय गरेका छन्।

आलेले धर्मशाला लिज सम्झौता भंग भएकाे पत्र बतास समूहअन्तर्गतकाे होटल आन्नद प्रालिलाई जबरजस्ती थमाउँदै बिहीबार प्रहरीकाे सहयाेगमा सिल गर्ने तयारी गरेका हुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको साेमबार बसेकाे परिषद बैठकमा जबरजस्ती यस्तो निर्णय गराउँदै धर्मशाला सिल गर्न लागेका हुन्। होटल आन्नद प्रालिले धर्मशाला २०७६ बैशाखदेेखि सञ्चालन गर्दै आएकाे छ।

फागुन ९ गते उच्च अदालत पाटनले धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवराेध नभएकाे भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थिएन। अन्तरिम आदेश नदिएकाे भन्दै काेषले धर्मशाला सिल गरि नाथमलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेकाे कोष परिषदका एक सदस्यले बताए। साेमबार मात्रै सर्वाेच्च अदालतले समेत याे विषयमा मिसिल झिकाउने आदेश गरेकाे थियाे।

उच्च अदालत पाटनमा हाेटल आन्नद प्रालिले दायर गरेकाे रिटमा समेत काेषले धर्मशाला २०७६ बैशाखमा भएकाे सम्झौता अनुसार नै सञ्चालन भएकाे र कुनै अवराेध नभएकाे जवाफ दिएकाे थियाे। तर मन्त्री आलेले अदालतका विचाराधीन मुद्दाकाे विषयमा स्टन्ट गर्दै धर्मशाला सिल गर्न लागेका हुन्।  

आलेले काेष परिषदको निर्णय समेत बिहीबार नै बतासलाई दिने र साेही दिन जिल्ला प्रशासनकाे सहयाेगमा सिल गर्ने तयारी गरेका छन्।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सोमबार मन्त्री आलेको समेत उपस्थितिमा बसेको पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा सहभागी सबैलाई निर्णय गोप्य राख्न निर्देशन नै दिइएको थियो। गोप्य राख्नुको कारण भने रोचक छ, त्यो हो उनले गर्ने ’स्टण्ड’। स्रोतका अनुसार मन्त्री आले सोमबारको निर्णय बिहीबार मात्रै सार्वजनिक गर्ने योजनामा छन्। त्यो पनि दबंग शैलीमा धर्मशालामा ताला लगाएर। 

निर्णयपछिको योजना कस्तो छ भने बुधबार बेलुकी मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई प्रहरी सहयोगको लागी पत्र लेख्ने र बिहीबार बिहानै १० बजे बतासलाई सम्झौता भंग भएको लिखित जानकारी दिने तयारी समेत गरिएको छ। 

ताला लगाएर केहिसमय पछि सो धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) लाई दिने समेत उनको कार्य योजनामा रहेको बुझिएको छ।    

मन्त्रालय र पशुपति विकास कोषका विरुद्ध सर्वाेच्च  र उच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन नै रहेकोले आफूहरूले जवाफ नपठाएको बतास समूहको भनाइ छ। उच्च अदालत पाटनको फागुन १ को अल्पकानलिन अन्तरिम आदेश र त्यसपछिको आदेशले समेत त्यस्तो प्रकारको स्पष्टीकरण बतास समूहले दिनु नपर्ने आशयको आदेश गरेका थियाे।

पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले आफूमाथि वक्र दृष्टि लगाएको महसुस गरेका आलेले चुनावको मुखमा आफूलाई चर्चाको केन्द्रमा राख्न यस्तो निर्णय गराएको सो निर्णय प्रक्रियामा समेत सहभागी एक पदाधिकारीले बताए। आफूहरूले अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसरी निर्णय गर्नु कानूनी रूपमा समेत नाजायज ठहर्ने भन्दै तर्क राखेको तर मन्त्रीले भने दबाब दिएर सम्झौता भङंग गर्ने र धर्मशालामा सिल गर्ने आफ्नो योजनालाई नबिगार्न भनेपछि त्यस्तो निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।