काठमाडौं- पछिल्लो समय धितोपत्र बजारमा विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरूले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरी दोस्रो बजारमा सूचीकृत गराउने लहर नै चलेको छ। होटल, एयरलाइन्स, जलविद्युत् हुँदै सञ्चार क्षेत्रसमेत यसमा सामेल छन्।

कम्पनी स्थापना गर्ने, त्यसलाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणबाट अर्बौँ रुपैयाँ संकलन गर्ने र कम्पनी नै संकटमा धकेल्ने वा बन्द गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। नेपाली सञ्चार जगतमा पहिलोपटक आईपीओ जारी गरेको नेपाल रिपब्लिक मिडियामा पनि अवस्था त्यसैनजिक देखिन्छ। 

नागरिक दैनिक र रिपब्लिका अंग्रेजी दैनिक प्रकाशन गर्दै आएको यस मिडिया हाउसकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली र कम्पनी सचिव विनय रिमालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। ज्ञवालीले कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएको बताइए पनि यो राजीनामाको समयलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी ९६ करोड ७५ लाख रुपैयाँको ४४.९९ प्रतिशतले हुन आउने ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको ४३ लाख ५३ हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको थियो। यसबाहेक कम्पनीको ५३ लाख २२ हजार कित्ता प्रमोटर सेयर रहेको छ। 

यो प्रमोटर सेयरको तीन वर्षे लकइन अवधि यही असारमा सकिँदैछ। लकइन अवधि सकिएलगत्तै संस्थापकहरूले आफ्नो सेयर दोस्रो बजारमा बिक्री गर्न योग्य हुन्छन्। यस्तो बेला कम्पनीका जिम्मेवार पदाधिकारी र अध्यक्षले नै राजीनामा दिनुले कतै सर्वसाधारणलाई महँगो मूल्यमा आईपीओ भिडाएर मुख्य प्रवर्द्धकहरू बजारबाट बाहिरिने दाउपेच त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ।

सुरुवाती दिनमा देशकै अग्रणी सञ्चारगृहको रूपमा स्थापित हुने र व्यक्तिगत वा संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आम नागरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत भरोसा गर्न योग्य संस्था बनाउने उद्देश्य राखेर यस कम्पनीले सर्वसाधारणबाट लगानी उठाएको थियो। 

कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम २०६५ साउन २० गते प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भइ २०७८ साल असार ७ गते पब्लिकमा रूपान्तरण भएको यस मिडियाको जग स्व. हेमराज ज्ञवाली, विनोदराज ज्ञवाली तथा शोभा ज्ञवालीको नेतृत्वमा परिकल्पना गरिएको थियो। तर पब्लिक बनेपछि भने कम्पनीमा बेलाबेला कर्मचारीले समयमै पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलन र तालाबन्दी गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भइरहेको छ, जसले संस्थाको वित्तीय सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ।

यो कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ संस्था इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपालले सिंगल बी प्लस  रेटिङ प्रदान गरेको थियो। जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम देखाएको थियो। यस्तो जोखिममा रहेको कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिनुमा नियामकीय कमजोरीसमेत देखिन्छ।

नेपालको पुँजी बजारको इतिहास हेर्ने हो भने सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ असुल गरेर एकाएक बन्द भएका वा अस्तित्वविहीन बनेका कम्पनीहरूको सूची निकै लामो छ। सरकारी स्वामित्वको विराटनगर जुटमिलमा २०४३ सालमै सर्वसाधारणले प्रतिकित्ता १ सय ६० रुपैयाँका दरले १ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका थिए जुन अहिले बन्द छ। 

त्यसैगरी २०४२ सालमा सूचीकृत भएको मोरङ सुगर मिल्समा सर्वसाधारणको ३५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ डुबेको छ भने २०४३ सालमा हिमाल सिमेन्टमा लगानी भएको ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र बुटवल धागो कारखानामा २०४५ सालमा ४ हजार ५ सय १० जनाले १३ करोड ६ लाख रुपैयाँ र २०४७ सालमा गोरखकाली रबर उद्योगमा २३ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने सर्वसाधारणको अवस्था पनि उस्तै छ। 

ठूला औद्योगिक घरानाकै लगानी रहेका ज्योति स्पिनिङ मिल २०४८ सालमा १९ करोड ४३ लाख उठाएको थियो। दिवाकर गोल्छा समूहको अरुण वनस्पती उद्योग २०४८ सालमा ५ करोड ४९ लाख उठाएको थियो। यी कम्पनीहरू पनि दोस्रो बजारबाट एकाएक हराए। २०४४ सालमा सूचीकृत भइ सर्वसाधारणबाट २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ उठाएको ह्वाइट एभरेष्ट व्यापार कम्पनीको त अहिले बजारमा अस्तित्वसमेत भेटिँदैन।

कम्पनी जतिसुकै स्थापित घराना वा संवेनशील क्षेत्रको भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी र प्रवर्द्धकहरूको गैरजिम्मेवारीपनका कारण सर्वसाधारणको अर्बौँ लगानी बालुवामा पानी साबित हुने गरेको छ। 

नेपाल रिपब्लिक मिडियामा लकइन अवधि सकिनै लाग्दा भइरहेको यो नेतृत्वको फेरबदल र आन्तरिक विवाद कतै संकलित पुँजी सुरक्षित गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अलपत्र पार्ने खेल त होइन?

आईपीओ जारी गरेको पहिलो त्रैमासबाटै संकटमा गएको रिपब्लिक मिडिया निरन्तर घाटामा