काठमाडौं- गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सेयर लगानी सार्वजनिक भएसँगै धितोपत्र बजार, नियामकीय संरचना र राजनीतिक आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेका छन्। गुरुङको नाममा रहेका दुई लघुबीमा कम्पनीको सेयर र त्यसको खरिद प्रक्रियालाई लिएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। 

धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएका स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर गृहमन्त्रीको नाममा कसरी पुग्यो र प्रचलित कानूनविपरीत प्रिमियम रकम किन तिरियो भन्ने विषय उठिरहेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा स्टार र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा भएको लगानीलाई धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने साधारण सेयरको समूहमा राखिएको देखिन्छ। त्यही विषय उनले आफ्नो स्पष्टीकरणमा पनि उल्लेख गरेका छन्। 

'२५ लाखको सेयर लुकाइएको भनिएको छ, वास्तविकता के हो भने सबै सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदैनन्। मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर दुई करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जोकोहीले मन्त्रिपरिषद्‌को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो। यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो' उनले भनेका छन्।

दुवै कम्पनी अहिलेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएका छैनन् र यिनीहरूको दोस्रो बजारमा कारोबार पनि सुरु भएको छैन।  नेपालमा प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्ने कानूनी व्यवस्था कम्पनी स्थापनापछि र नियामक स्वीकृतिपछि मात्र लागु हुन्छ। स्थापनापूर्व नै यस्तो प्रिमियम संकलन गरिनु कानूनीरूपमा अस्पष्ट र विवादास्पद अभ्यास हो।

विवादित तथ्य के छ भने गृहमन्त्री गुरुङले यी दुवै कम्पनीको सेयर कम्पनी स्थापनाकालमै संस्थापकको रूपमा नभइ प्रि-आईपीओको नाममा प्रिमियम मूल्यमा खरिद गरेको देखिन्छ। प्राप्त तमसुक र कागजातहरूका अनुसार उनले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयरलाई १५० रुपैयाँका दरले खरिद गरेका छन्।

कानूनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। प्रिमियममा सेयर जारी गर्न कम्पनी नाफामा रहेको र पछिल्ला वर्षहरूको वित्तीय विवरण सकारात्मक हुनुपर्छ। तर स्टार र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सको हकमा कम्पनी सञ्चालन आउनुअघि नै संस्थापकहरूबाट थप ५० रुपैयाँ प्रिमियम उठाइएको छ। यसरी उठाइएको ५० रुपैयाँ अफ द रेकर्ड हुने र यो रकम लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक सेटिङ मिलाउन कमिसनका रूपमा प्रयोग हुने गरेको आशंका गरिएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पटक-पटक सूचना जारी गर्दै नेपालमा प्रि-आईपीओ भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पारिसकेको छ। बोर्डका अनुसार ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गर्दा अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्छ।

तर यी कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुअघि नै गोप्यरूपमा प्रिमियम मूल्यमा सेयर बाँडेका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले दीपक भट्ट समूहनिकट मानिने यी कम्पनीहरूमा गरेको लगानीले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याएको छ। सार्वजनिक भएको एउटा ऋण तमसुक हेर्दा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर दुवै कम्पनीमा १२ हजार ५ सय कित्ताका दरले सेयर खरिद गरेको उल्लेख गरिएको छ।

आलोचना बढेपछि गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो फेसबुकमार्फत स्पष्टीकरण दिँदै भनेका छन्, 'मैले दुई करोडभन्दा बढीको लगानी स्पष्ट उल्लेख गरेको छु। जुन मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ। यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो।' 

गुरुङले १०० रुपैयाँको सेयरलाई १५० रुपैयाँ किन तिरियो र कुन कानूनी आधारमा स्थापनाकालमै प्रिमियम असुलियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन्। कम्पनीको आधिकारिक श्रेस्तामा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमात्र कायम गरिने र बाँकी ५० रुपैयाँको कुनै हिसाब नहुने हुनाले यो सरासर गैरकानूनी र भ्रष्टाचारजन्य देखिन्छ।

झुटमाथि झुट

गृहमन्त्री गुरुङले गरेको भनिएको लगानीको स्रोत र स्वामित्वको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। गुरुङले विजय श्रेष्ठबाट ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा लिएर सेयर खरिद गरेको तमसुक सार्वजनिक भए पनि अभिलेखमा देखिएको सेयर परिमाण र वास्तविक लगानीबीच अन्तर देखिएको छ। कम्पनीको अभिलेखमा २५ हजार कित्ता मात्र देखिँदा थप १२ हजार ५ सय कित्ता सेयरको स्रोत स्पष्ट नहुनुले ‘बेनेफिसियल ओनरसिप’ र वास्तविक स्वामित्वबारे प्रश्न उठाएको छ।

सम्पत्ति विवरणमा गरिएको वर्गीकरणसँग पनि विवाद जोडिएको छ। गुरुङले यी सेयरलाई 'धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने' भनेर उल्लेख गरेका छन्। तर नेपाल धितोपत्र बोर्डको अभिलेखअनुसार दुवै कम्पनीले अझै सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका छैनन्। स्टार माइक्रोले २०८२ मंसिर ९ र लिबर्टी माइक्रोले २०८२ मंसिर २० मा अनुमति मागे पनि स्वीकृति प्रक्रिया टुंगिएको छैन। यससँगै ‘लक-इन पिरियड’ को प्रावधानले पनि गुरुङको दाबीलाई चुनौती दिन्छ। अहिलेका अवस्थामा मात्र होइन छिटै ती सेयर स्वतन्त्ररूपमा कारोबारयोग्य हुने अवस्था छैन।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड ले ‘प्रिआईपीओ’ नाममा सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने कार्य गैरकानूनी भएको स्पष्ट सूचना जारी गरिसकेको छ। बोर्डले ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई सेयर बिक्री गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अनधिकृत रूपमा रकम संकलन गर्ने प्रवृत्ति गैरकानूनी भएको बताउँदै आएको छ।

यी माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई तत्कालीन बिमा समिति (हाल नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले अनुमति दिँदा सीमित समूहको पहुँच प्रभावकारी रहेको आरोप पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको थियो। व्यवसायी सुलभ अग्रवाल र दीपक भट् निकट समूहको सक्रियतामा कम्पनी स्थापना भएको चर्चा चलिरहेका बेला गुरुङजस्तो उच्च पदस्थ व्यक्तिको प्रारम्भिक चरणमै लगानी देखिनुले ‘इनसाइड एक्सेस’ र प्रभावको सम्भावनालाई थप बलियो बनाएको छ।

गुरुङले आफ्नो विषयमा स्पष्टीकरण दिँदा झुटहरूको साहारा लिएको देखिएका छन्। उनको भनी सार्वजनिक गरिएको ऋण लिइएको तमसुकमा नै पनि गल्ती छन्। तमसुकमा गोरखा गापा वडा नम्बर ३ लेखिएको छ, जुन ठेगाना कुन गाउँपालिकाको भन्नेसम्म स्पष्ट छैन। गृहमन्त्री गुरुङले त्यसरी गैरकानूनीरूपमा सेयर किन्दाको स्रोत ऋण उल्लेख गरे पनि ती विवरण मेल खाँदैनन्। 

विवादित व्यावसायिक समूहले लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा ल्याएका कम्पनीमा गुरुङको सेयर रहेको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ। जुन समूहमाथि सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ त्यही समूहको प्रबर्द्धनमा खुलेका कम्पनीमा गृहमन्त्रीकै संस्थापक सेयर रहेको पाइएपछि त्यसले सार्वजनिक प्रश्न उठाएको छ।

जुन समूहमाथि सरकारको अनुसन्धान त्यसमै जोडिए गृहमन्त्री, अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने डर