काठमाडौं- नेपालको पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले मुलुकको राजनीतिमा परिवर्तन ल्यायो। दशकौँदेखि स्थापित पुराना दलको कार्यशैली र परम्परागत राजनीतिको विकल्प खोजिरहेका मतदाताहरूले नयाँ शक्तिलाई स्थापित गरिदिए। 

अहिले नयाँ आशा र सम्भावना बढेको छ। निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई निर्णायक शक्तिका रूपमा उभ्याएपछि स्थिर सरकारको स्वरूप तयार भएको छ। यो राजनीतिक स्थिरताको प्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्र र विशेषगरी सेयर बजारमा देखिनु पर्ने हो। विगत लामो समयदेखि ओरालो लागेको र सुस्ताएको नेप्से परिसूचकमा नयाँ सरकारको गठन भएसँगै नयाँ उचाइतर्फ लाग्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो। 

झन्डै ७२ लाख लगानीकर्ताहरूले यसपटक नयाँ राजनीतिक शक्तिको वाचापत्रमा भरोसा राखेका थिए तर सरकारले सार्वजनिक गरेका शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीभित्र पुँजी बजार नअटाएपछि लगानीकर्ता केही निरास देखिन्छन्।

पुँजी बजार आफैमा संवेदनशील क्षेत्र हो। पुँजी बजारको अवस्थाले राजनीति र नीतिगत निर्णयहरूको छाया देखाउँछ। विगतमा निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूले सेयर बजारलाई सुधार गर्ने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै धेरै आश्वासन दिए तर सत्तामा पुगेपछि ती वाचा बिर्सिए। त्यही अवस्थाबाट रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेका सुधारका योजनाहरूमा नयाँ शक्तिमा विश्वास राख्दै लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन्।

अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिएका डा. स्वर्णीम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै बजारले सुरुमा निकै उत्साहका साथ स्वागत गरेको थियो। सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा नेप्से परिसूचकमा देखिएको सर्किट लेभलको कारोबारले त्यही उत्साहलाई देखायो। 

अहिलेको बजार हेर्दा यो उत्साह स्थिर रहन सकेको देखिँदैन। सुरुमा जुन रफ्तारमा बजार बढेको थियो अहिले उत्तिकै उतारचढाव र अनिश्चितता देखिएको छ। विज्ञ अर्थमन्त्री र नयाँ सोच बोकेको सरकार हुँदाहुँदै पनि बजार किन अस्थिर भइरहेको छ भन्ने प्रश्न लगानीकर्ताले उठाइरहेका छन्। 

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले गएको सोमबार अर्थमन्त्री वाग्लेलाई भेटेर आफ्ना मागहरू राखे। नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिले पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएको अनुसन्धान र त्यसको असर बजारमा परेको विषय उठाएका थिए। उनीहरूले विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै केही मागहरू पनि राखे। मन्त्री वाग्लेले बजारलाई अझै पारदर्शी बनाउनेतिर सरकारको उद्देश्य रहेको र यसबाट सबैलाई लाभ हुने प्रष्ट पारेका थिए।

पछिल्लो समय बजारमा देखिएको यो उतारचढावको मुख्य कारणमध्ये एउटा राजनीतिक र प्रशासनिक रूपमा भएका पछिल्ला पक्राउ र कारबाहीका घटनाहरू भएको संगठित लगानीकर्ताहरू नै बताउँछन्। सरकारले सुशासनको अवधारणालाई कडाइका साथ लागु गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव केही ठूला व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूमा परेको छ। विशेषगरी राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा बलियो पहुँचमा रहेका दीपक भट्टको गिरफ्तारी र उनीमाथि भइरहेको अनुसन्धानले एकपटक बजारमा हलचल ल्यायो। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भट्टको बैंक खातामा भएका शंकास्पद कारोबारहरूको अनुसन्धान सुरु गरेपछि त्यसको असर नेप्सेमा स्पष्ट देखियो। भट्टमाथि विभिन्न सार्वजनिक कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरी नेपाल-रिलगायतका कम्पनीहरूको करिब ३ अर्ब ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

अनुसन्धानबाट के खुलेको छ भने भट्टले सेयर खरिद गर्दा आफ्नै बैंक खाता प्रयोग नगरी अन्य विभिन्न व्यक्तिका खाताहरूबाट भुक्तानी गर्ने गरेका थिए। यस्तो किसिमको गतिविधिले बजारको स्वच्छतामा प्रश्न उठाउनुका साथै ठूला लगानीकर्ताहरूमा त्रास पनि पैदा गरेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ५५ नम्बर ब्रोकर भृकुटी स्टकलाई निलम्बन गरेको घटनाले पनि बजारमा नियामकको कडाइ देखिन्छ।प्रचलित नियमअनुसार सेयर खरिद गर्नुअघि लगानीकर्ताबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत पेस्की रकम लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर ५५ नम्बर ब्रोकरले उक्त नियम लत्याउँदै दीपक भट्टलाई ५ अर्बभन्दा बढीको कारोबार उधारोमा गर्न दिएको पाइएको छ।

सरकारले सुशासन कायम गर्न चालेका कदमहरू दीर्घकालीन रूपमा बजारका लागि सकारात्मक भए पनि तत्कालका लागि यसले बजारमा अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गरेको छ। बजार अनुमानयोग्य नहुँदा लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्।

सेयर बजार विश्लेषक सुवास चन्द्र ढुंगानाका अनुसार अहिलेको सरकारले अल्पकालीन उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा दीर्घकालीन लगानीको वातावरणलाई भने बिर्सन हुँदैन। बजारमा देखिएको वर्तमान अनिश्चितता मुख्यत: नीतिगत अस्थिरताबाट उत्पन्न भएको उनको ठम्याइ छ। उनका अनुसार जबसम्म सरकारले पुँजी बजारका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउन सक्दैन, तबसम्म लगानीकर्ताको मनोबल उकासिन गाह्रो हुन्छ। 

'चैत मसान्तपछि बजार बढ्ने सम्भावना हुन्छ, यो विगतका वर्षको पनि अभ्यास हो' उनले भने। अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका लगानीकर्ताले त्रैमासिक कारोबार मिलाउनु पर्ने भएकाले धितोपत्र बजारमा लगानी कम हुने उनको भनाइ छ। बैशाखदेखि असारसम्म बजार बढ्ने सम्भावना रहने उनी बताउँछन्। 

रास्वपाले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा धितोपत्र ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्णरूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु रहेको रास्वपाको भनाइ छ। नीतिगत स्पष्टता, गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई प्रोत्साहन, नियामक निकायहरूको स्वायत्तता र प्रविधिमा आधारित पारदर्शी कारोबार नै आगामी सेयर बजारको दीर्घकालीन हितमा देखिन्छ।