काठमाडौं- विश्व बैंक ले नेपालको आर्थिक वृद्धि आगामी आर्थिक वर्ष २०२६ (आव ०८२/८३) मा उल्लेख्य रूपमा सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धि दर आगामी वर्ष घटेर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको हो।

प्रतिवेदनले पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्व तथा २०२५ सेप्टेम्बरको आन्तरिक अस्थिरताको दीर्घकालीन प्रभावलाई आर्थिक सुस्तीको प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ। विशेषगरी सेवा क्षेत्र बढी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। पर्यटन गतिविधिमा कमी, यातायात लागतमा वृद्धि तथा आपूर्ति शृंखलामा अवरोधले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विश्व बैंकका अनुसार द्वन्द्व लम्बिँदै गएमा पर्यटक आगमनमा गिरावट आउन सक्ने, विप्रेषण आप्रवाह घट्न सक्ने तथा उपभोग क्षमता कमजोर बन्ने जोखिम छ। यी कारकहरूले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई थप प्रभावित पार्ने चेतावनी पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ।

यद्यपि, प्रतिवेदनले केही सकारात्मक संकेतहरू पनि औंल्याएको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक स्थिरता, सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन तथा संरचनात्मक सुधारले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। पुनर्निर्माण, जलविद्युत् विस्तार तथा २०२७ का स्थानीय तह निर्वाचनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खर्चका कारण आर्थिक वर्ष २०२७-०२८ मा औसत ४.४ प्रतिशतको वृद्धि सम्भव हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेन ले नेपालमा आर्थिक सहनशीलता सुदृढ गर्न तथा रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र नेतृत्वको वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार व्यापार वातावरण सुधार, आधारभूत पूर्वाधार विकास, निजी वित्त परिचालन तथा पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि व्यवसायजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको प्रवर्द्धन आवश्यक छ।

यसैबीच, साउथ एशिया इकोनोमिक अपडेट अनुसार दक्षिण एशियाको समग्र आर्थिक वृद्धि पनि केही सुस्त हुने देखिएको छ। २०२६ मा क्षेत्रीय वृद्धि ६.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२५ मा ७ प्रतिशत थियो। यद्यपि, २०२७ मा पुनः ६.९ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।