काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (डेलिभरी बेस्ड गभर्नेन्स) कार्यान्वयनका लागि १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले समयसीमा, कार्यसम्पादन सूचक र जिम्मेवार अधिकारी तोकेर विस्तृत कार्ययोजना अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार नागरिकमैत्री, छरितो र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको हो।

योजनाअनुसार नागरिक एपमार्फत विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत गर्दै ४५ दिनभित्र एउटै आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रहरी प्रतिवेदन सेवा भने यसअघि नै एपमार्फत उपलब्ध भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्‍याउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियरका रूपमा विकास गरिनेछ। २०८३ बैशाख मसान्तसम्म डाँक रेखा पुनरावलोकन गरी राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा टेलिकम सिमकार्ड लगायत कागजात ७७ जिल्लामा वितरण गरिनेछ। स्वास्थ्य परीक्षणका नमुना सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइलाई तीव्र बनाउँदै नयाँ आवेदन आएको २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स छाप्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। हाल छपाइ बाँकी करिब २९ लाख लाइसेन्स २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। मोबाइल डेटा सेवामा पारदर्शिता ल्याउन ९० प्रतिशत डेटा प्रयोगपछि सूचना दिने, पेग प्रणाली निष्क्रिय गर्ने विकल्प उपलब्ध गराउने तथा सब्स्क्रिप्सन मोडल लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै, 4G सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइनेछ।

सरकारी वेबसाइट तथा एपहरूलाई ३० दिनभित्र अपाङ्गता मैत्री र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउँदै २५० भन्दा बढी प्रणाली अद्यावधिक गरिनेछ। प्रयोगकर्तालाई सहज बनाउन भिडियो सामग्री पनि तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल टेलिकममार्फत सेवा लिँदा “वन टाइम केवाईसी” प्रणाली लागू गरी एउटै विवरण पटक–पटक पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, इसीम, सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति र स्वामित्व हस्तान्तरण लगायत सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ।

सेवा प्रवाहलाई एकीकृत बनाउन नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा “वन स्टप सर्भिस” सहायता कक्ष स्थापना गरी सिम, फिच, लिज लाइन, केवाईसी अद्यावधिक र शुल्क भुक्तानी लगायत सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने योजना छ।

यसैगरी, सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी नीतिगत सुनिश्चितताका लागि ९० दिनभित्र सम्बन्धित विधेयक तर्जुमा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले यी कार्यक्रमहरू निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्दै नागरिकलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।