.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- पोखरा फेवाताल किनारमा रहेको वाटरफ्रन्ट रिसोर्टले लेकसाइड क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संरचनासम्बन्धी विषयमा समग्र र समान दृष्टिकोण आवश्यक रहेको जनाएको छ।
.gif)
फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नपाइने मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै गएको शनिबार वाटरफ्रन्ट रिसोर्टलगायतका विभिन्न संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको थियो। बिना जानकारी रिसोर्टमा पाहुनाहरू रहेको अवस्थामा संरचना भत्काइएको भन्दै रिसोर्टले विरोध गरेको छ।
.gif)
.gif)
रिसोर्टका अधिकांश संरचना अवैध रहेको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको र ६५ मिटरभित्रका संरचना हटाउनुपर्ने भन्दै २०८० असार ४ मा नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले पानीको उच्चतम सतहका आधारमा सीमांकन गरी सीमाबाट ६५ मिटरका भित्र रहेका संरचनासमेत भत्काउन परमादेश जारी गरेको थियो। ६५ मिटरभित्रका दूषित जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र २०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याइ हरियाली कायम गर्न सर्वोच्चको परमादेश थियो।
वाटरफ्रन्ट रिसोर्टले सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाधनीको जग्गाबापत मुआब्जा प्रदान गर्नुपर्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र न्यायोचित मुआब्जा प्रणाली अबलम्बन गरिनु अपरिहार्य रहेको जनाएको छ।
वाटरफ्रन्ट रिसोर्टले २०६८ सालदेखि पर्यटन प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय आतिथ्य सेवामार्फत पोखरा तथा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको जनाउँदै स्थानीय रोजगारी सिर्जना, सेवा गुणस्तर र दिगो पर्यटनको अभ्यासमा प्रतिबद्धत रहेको उल्लेख गरेको छ।
'बिना पूर्वसूचना गरिएको संरचना भत्काउने कार्यले होटलमा बसिरहेका पाहुना तथा कर्मचारीमा असहजता र त्रास उत्पन्न गरेको छ। यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा पूर्वसमन्वय, स्पष्ट सूचना र कानूनी प्रक्रियाको पालना अत्यन्त आवश्यक हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ' रिसोर्टले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ।
फेवाताल किनारको ‘वाटरफ्रन्ट’ : निर्माण सुरु भएकै दिन मुद्दा, १४ वर्षपछि डोजर
