.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पहिलो साता मन्त्रालयको कामकाजका बारेमा आधारभूत ब्रिफिङमै सीमित हुँदा बजेटमाथिको छलफल नै हुन सकेको छैन। मन्त्रालयहरू बजेटका विषयमा राजनीतिकि नेतृत्वको स्पष्ट म्यान्डेट नहुँदा प्रणालीमा आयोजना प्रविष्ट अझैसम्म भएका छैनन्।
.gif)
चैत १५ मै प्रणालीमा अनिवार्य आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएपनि नयाँ सरकार आएका कारण त्यसको अन्तिम सीमा भने खुकुलो बनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) आयोजना प्रविष्ट गर्ने समयसीमा अझै अनिवार्य गरेको छैन। सामान्यतया यही हप्ताभित्र गर्ने भन्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
.gif)
.gif)
अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको टिम बनाइसक्दा पनि अरु मन्त्रालयले भने आयोजना नै प्रविष्ट गरिसकेका छैनन्। विशेषगरी धेरै बजेट तथा आयोजना हुने मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले नै आन्तरिक छलफल गर्न नपाएकाले ढिला भएको छ। पहिला मन्त्रालयगत नै मन्त्रीले छलफल गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले फेरि सचिव तथा मन्त्रीहरूसँग पनि एक चरण छलफल गर्ने तयारी भएको छ।
एकसरो छलफल भएपछि सके यही हप्ता नभए अर्को हप्ताको सुरुमै एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गर्ने काम सक्ने र अन्तिम सीमा तोक्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) उपलब्ध गराएर सोहीअनुसार चैत १५ भित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम एलएमबिआइएसमा प्रविष्ट गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो।
राजनीतिक तहकै परामर्श तथा एकरुपता नभइ बजेटको प्राविधिक काम नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। क्यालेन्डरभन्दा पनि मुख्य कुरा नयाँ म्यान्डेटसहित आएको सरकारले लिने नीति अनुसार रिडिफाइन लगायतका का भइरहेको छ।
