काठमाडौं- नयाँ सरकार गठनसँगै विगतका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक खारेज गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट नियुक्त व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ।

सरकारले प्रारम्भमा सबै नियुक्त पदाधिकारीलाई मौखिक रूपमा पद त्याग गर्न आग्रह गर्ने, त्यसपछि पनि नमाने औपचारिक पत्रमार्फत हट्न निर्देशन दिने र अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत सामूहिक रूपमा नियुक्ति खारेज गर्ने रणनीति तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ। यस प्रक्रियाबाट करिब १५ सय हाराहारीमा राजनीतिक नियुक्ति प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।

यसैबीच, पहिलो संसद बैठकमा सम्बोधन गर्दै रवि लामिछाने ले विगतका सरकारद्वारा नियुक्त सबै पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर नयाँ व्यवस्थाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले जनादेश परिवर्तनका लागि आएको उल्लेख गर्दै प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताएका थिए।
‘हामीलाई यो जनादेश सिंहदरबार चलाउन होइन, बदल्न दिइएको हो,’ उनले संसदमा भनेका थिए, ‘हामीले बदल्न सुरु गरिसकेका छौँ।’

सरकारको तयारीअनुसार खारेजको दायरामा पर्ने प्रमुख निकायहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीदेखि विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति, निगम तथा विभिन्न परिषद्हरू रहेका छन्। विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारदेखि लिएर राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू पनि यस प्रक्रियामा समेटिन सक्ने देखिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका प्रमुख संस्थानहरू, साथै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र लुम्बिनी विकास कोष जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक निकायहरू पनि समावेश हुने सूचीमा छन्।

यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सीटीईभीटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, गुठी संस्थान, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, विभिन्न काउन्सिल तथा विकास बोर्डहरू, अस्पताल विकास समितिहरू र आयोगहरू समेत खारेजीको दायरामा पर्न सक्ने देखिएको छ।

सरकारको यो कदमले प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि यसले संस्थागत स्थायित्व, नीति निरन्तरता र कानुनी जटिलता सम्बन्धी बहसलाई समेत तीव्र बनाउने देखिएको छ।