काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा आज अर्थ मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले सरकारले आगामी दिनमा अपनाउने राजस्व नीति र प्रणालीगत सुधारका कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बैठकमा सरकारले आगामी दिनमा राजस्व वृद्धिका लागि कर दर घटाउने र कर दायरा बढाउने नीति अपनाउने र प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुने स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको जानकारी गराए।

उनले भने, 'अबका नियमित प्रकृतिका काम टास्क मोडलअनुसार सञ्चालन गरिनेछ। ठूला काम तथा घटना व्यवस्थापनमा सक्षम प्रशासन मिसन मोडलमा केन्द्रित छ, तर नियमित काममा असफल हुनुको मुख्य कारण मिसन मोडलमा काम नगर्नु हो।'

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर परिपालनको वातावरण सुदृढ पार्दै तस्करीमा संलग्न व्यक्ति, समूह वा वर्गलाई राज्यका नीतिमार्फत स्वरोजगारी र उद्यमशीलतामा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे।

बैठकले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत निकायगत जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्दै कार्ययोजना तयार गर्ने, नन-फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, बक्यौता असुली र बेरुजु फर्छ्यौटमा तत्काल नतिजा देखाउने, कर विवादसम्बन्धी विषयहरू यथाशीघ्र टुंग्याउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकाय तथा जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिने र प्रणालीगत सुधारलाई निरन्तरता दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुशील खड्का, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, गृहसचिव, अर्थसचिव, राजस्व सचिव, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकसहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले राजस्वको वर्तमान अवस्था, राजस्व चुहावट जोखिम क्षेत्र, सम्बन्धित निकायको भूमिका, चुनौती र आगामी कार्यदिशा विषयमा विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। विभागीय प्रमुखहरूले आफ्ना निकायले गरेका प्रयास र समस्याबारे जानकारी गराए।

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले एक निकायले अर्को निकायलाई पन्छाउने र दोष दिने प्रवृत्ति रोक्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका समस्या समाधान गर्न समयसीमासहितको डेडिकेटेड एक्सन प्लान बनाएर तत्काल काममा खटिन, सबै निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन र नाकाहरूमा थप पूर्वाधार तथा उपकरणको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन्। उनले भने, 'सञ्चालनात्मक सुधार, नियमित कामको प्रणालीगत व्यवस्थापन र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकार निरन्तर केन्द्रित रहनेछ।'

बैठकमा प्रस्तुत सबै नीति र निर्णयले आगामी दिनमा राजस्व वृद्धिका लागि वातावरण निर्माण, कर चुहावट रोकथाम, नन-फाइलर करदाताको संख्या घटाउने, कर विवाद समाधान र निकाय तथा जनशक्तिको क्षमता विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।