काठमाडौं- इजरायल र अमेरिका मिलेर इरानमाथि आक्रमण गरेपछि खाडी क्षेत्रमा फैलिएको अशान्तिका कारण नेपालको जीविका चक्र नै प्रभावित हुन थालेको छ। इन्धनको केन्द्रमै मिसाइलको वर्षा जारी रहँदा त्यसको प्रभावले नेपालको समग्र चक्र प्रभावित भएको छ। 

औद्योगिक उत्पादन, कृषि, उपभोग र उपचारसम्मका क्षेत्रमा यस्तो प्रभाव विस्तार भएको छ। भारतमा इन्धन आउने मुख्य नाका हर्मुजमा अवरोध हुँदा इन्धनको आपूर्ति कमजोर छ। त्यस्तै बीमालगायतका अन्य कारणले ढुवानी लागत बढेको छ भने इन्धनको मूल्यवृद्धि पनि यही समयमा भएको छ। 

पछिल्लो अवस्थाले नेपालमा प्लास्टिकजन्य उत्पादन ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ। यो उत्पादन रोकिँदाको प्रभाव बहुआयामिक छ। केवल प्लास्टिकमात्र होइन यसका कारण प्याकेजिङका सामग्री अभाव हुन थालेको छ। एकातिर महँगो लागत अर्कोतिर अभावका कारणले सामान नै नपाइने पाइए पनि महँगो भएका कारणले समग्र उत्पादन चक्र नै प्रभावित भएको छ। 

त्यस्तै वर्षे बाली लगाउने समय नजिक हुँदा रासायनिक मलको अभाव हुने देखिएको छ। मल उत्पादन नै प्रभावित भएका कारण यसको अभाव हुने देखिएको छ। यसले गर्दा कृषि उत्पादन पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। 

औषधिको उत्पादनमात्र नभएर अन्य उपचारकै कतिपय क्षेत्रमा पनि प्रभाव परेको छ। कतिपय परीक्षणका लागि अनिवार्य मानिएका रसायनको मुख्य स्रोत ने पेट्रोकेमिकल हुन्छ तर त्यसकै अभावले गर्दा उपचार नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ। अर्कोतिर औषधिको लागत बढ्दा बिरामीहरू थप मारमा पर्ने देखिएको छ। 

इन्धनको मूल्यवृद्धिले हवाई यात्रा निकै महँगो भएको छ। हालैमात्र समायोजित मूल्यअनुसार कतिपय गन्तव्यमा एकैपटक पाँच हजार रुपैयाँसम्मले भाडा बढेको छ।

खाडी युद्धका कारणले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। मूल्यवृद्धिका कारणले सहरी मध्यम वर्ग चरम दबाबमा देखिएको छ। 

यस्तो संकटको मुखमा आएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने यो विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट रोडम्याप ल्याएको छैन। कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा चैत १३ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यो संटकलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी छिटै रोडम्याप सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए तर अहिलेसम्म यसबारेमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याएको छैन। 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले भने खाडी युद्धका प्रभाव र त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै अध्ययन गरिरहेको र छिटै स्पष्ट नीतिसहितको धारणा आउने बताए। 

‘हामीले पहिलेदेखि नै यो विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। अहिले पनि यसको प्राविधिक तहको अध्ययन भइरहेको छ’ उनले भने। 

व्यवस्थापकीय तथा राजनीतिक दृष्टिकोणसहितको घोषणा छिटै हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।