काठमाडौं- दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर परिमाणमा ग्यास रहेको पुष्टि भइसक्दा पनि थप काम अघि बढ्न सकेको छैन। चीनको ‘चाइना जियोलोजिकल सर्वे’ कम्पनीले नेपाल सरकारलाई अन्तिम अन्वेषण प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रक्रिया रोकिएकोमा अहिले थप काम भएको छैन। 

भण्डारण पुष्टि भए पनि यसको व्यावसायिक उत्पादन र उत्खनन क्षमताको वास्तविक जानकारीका लागि आवश्यक ‘वेल टेस्टिङ’ हुन नसकेको हो। वेल टेस्टिङ गरेपछि मात्र कति ग्यास बाहिर निकाल्न सकिन्छ र कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे टुंगो लाग्नेछ। निस्कने ग्यासमा भएका तत्वको प्रयोगशाला परीक्षण गरेरमात्र व्यावसायिक उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।

पश्चिम एसियामा बढ्दो भू-राजनीतिक तनावका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजार अस्थिर भइरहेका बेला नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। यस्तोमा दीर्घकालीन ऊर्जा विकल्पका रूपमा हेरिएको दैलेखको प्राकृतिक ग्यास उत्खनन परियोजना भने ‘वेल टेस्टिङ’ (परीक्षण उत्पादन) चरणमै अड्किएको छ।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगबारे चीनतर्फ पठाइएको प्रस्तावको जवाफ नआउँदा प्रक्रिया रोकिएको हो। 'अब व्यावसायिक उत्पादनतर्फ अघि बढ्नुअघि ‘वेल टेस्टिङ’ अनिवार्य छ, तर त्यही चरणमै प्रक्रिया रोकिएको छ,' उनले भने।

दैलेखको जलजले क्षेत्रमा यसअघि ड्रिलिङ गरिएका स्थानमा आवश्यक उपकरणहरू अझै चिनियाँ पक्षकै स्वामित्वमा रहेका छन्। त्यसैले परीक्षण उत्पादनका लागि पुनः चिनियाँ सहयोग आवश्यक परेको हो। तर लामो समयदेखि चीनबाट प्रतिक्रिया नआउँदा परियोजना अन्योलमा परेको छ।

दोस्रो चरणअन्तर्गत गरिने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्रै त्यहाँको ग्यासमध्ये कति परिमाण व्यावसायिक रूपमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने यकिन हुने छ। यस क्रममा चट्टानको संरचना, ग्यासको प्रवाह क्षमता तथा भण्डारणको वास्तविक प्रकृतिबारे परीक्षण गरिन्छ। आवश्यक परे चट्टान फुटाउने वा ग्यासलाई बाहिर निकाल्न अन्य प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। त्यसपछि प्राप्त ग्यासको प्रयोगशाला परीक्षण गरिन्छ।

लुइँटेलका अनुसार प्रारम्भिक परीक्षणबाट भण्डारणको अस्तित्व पुष्टि भए पनि व्यावसायिक रूपमा निकाल्न सकिने वास्तविक परिमाण भने ‘वेल टेस्टिङ’पछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार दैलेखमा फेला परेको ग्यास अमेरिकामा उत्खनन गरिने ‘शेल वा टाइट ग्यास’ प्रकृतिको छ। यस्तो ग्यास चट्टानका पत्रमा च्यापिएर रहने भएकाले यसलाई निकाल्न निकै कठिन हुन्छ।

नेपाल सरकार र चीनको जियोलोजिकल सर्वेबीच २ अर्ब ४० करोडको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोहीअनुसार चिनियाँ टोलीले सेस्मिक सर्वे, जियोलोजिकल सर्वे, म्याग्नेटोटेल्युरिक सर्वे र जियोकेमिकल सर्वे सम्पन्न गरिसकेको छ।