काठमाडौं- नेपाल आयल निगम निरन्तर घाटामा जाँदा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न कठिन हुने देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि निगमसँग अब १५ दिनलाई पुग्ने रकममात्र मौज्दात रहेको छ।

पश्चिम एसियामा जारी रहेको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य वृद्धि भइ इन्डियन आयल कर्पोरेसबाट प्राप्त मूल्यअनुसार स्वचालित मूल्य प्रणाली बमोजिम नेपालमा मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन। 

निगमलाई १५ दिन (१६ मार्च देखि ३१ मार्च सम्म) मा नै ५ अर्ब घाटा यथावत रहेको छ भने अहिलेको अवस्थामा पाक्षिक रुपमा निगमलाई १३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ। 

अप्रिल १ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्यमा प्रति लिटर ४१ रुपैयाँ ६० पैसा र डिजलमा प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ९३ पैसा साथै एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १९० रुपैयाँ ३६ पैसाले वृद्धि भएर आएको छ। त्यसअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन भएको छैन। 

पछिल्लोपटक निगमले गएको मार्च २५ मा बिक्री मूल्यमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँमात्र समायोजन गरेको थियो। १६ मार्चमा आएको खरिद मूल्यअनुसार समायोजन हुन नसक्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा ४७ रुपैयाँ १२ पैसा, प्रतिलिटर डिजेलमा १३३ रुपैयाँ ४५ पैसा तथा एलपी ग्यासमा ४१६ रुपैयाँ ३७ पैसा प्रतिसिलिण्डर घाटा हुने देखिएको छ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट हालसम्म मागबमोजिमको परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति भइरहेतापनि तोकिएको समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित हुने देखिएको निगमले जनाएको छ।

घाटा बढ्दै गएपछि विकल्पका बारेमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बताएका छन्। 'अहिले दैनिक घाटा नै ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ, यो बढ्दै गइरहेको छ,' कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने।

निगमले विगतमा भएको नाफाबाट केही प्रतिशत रकम मूल्य स्थिरिकरण कोषमा राखेको थियो। अहिलेसम्म उक्त फण्डको प्रयोग गरेर धानिएको भएपनि अब भने अन्य विकल्पमा जानु अत्यावश्यक भएको भट्टले बताए।

'अब एक साताभन्दा बढी धान्न सक्ने अवस्था छैन। कि त सरकारले पैसाको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ कि मूल्य बढाउनुपर्ने हुन्छ। विकल्पहरु सकिँदै गएका छन्,' भट्टले भने।

खासगरी भान्सामा धेरैभन्दा धेरै विद्युतीय समाग्रीको प्रयोगमा अनिवार्यजस्तै गरेर पनि जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनी बताउँछन्।

अहिले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनलाई पनि जोरबिजोर र हप्तामा दुई दिनसम्मको बिदाको विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। अब पश्चिम एसियाको युद्धको अवस्था हेरेर सरकारले धेरै विकल्पमा जानु पर्ने भएकोले छलफल जारी रहेको र केही दिनमा निर्णय बाहिर आउनेसमेत भट्टले जानकारी दिए।