काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन (डीडीए) बुझाइएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको सार्वजनिक उद्योगहरूको अवस्था मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले अघि बढाएको डीडीए प्रक्रियाअन्तर्गत उक्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको हो।

प्रतिवेदनमा उद्योगको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति मूल्यांकन, सञ्चालन सम्भाव्यता तथा पुनर्संरचना वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको विकल्पबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

नेपालकै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योगका रूपमा स्थापित गोरखकाली रबर उद्योग कच्चा पदार्थ अभाव, वित्तीय संकट र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण पटक-पटक बन्द हुँदै अन्ततः २०७२ सालदेखि पूर्णरूपमा निष्क्रिय छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार, पुनर्संरचना वा आवश्यक परे निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिने बताउँदै आएका छन्। सोहीअनुसार गोरखकाली रबर उद्योगसहित अन्य निष्क्रिय संस्थानबारे डीडीए प्रतिवेदनका आधारमा आगामी निर्णय लिने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य जनकराज शाहको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको १३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ।

विसं २०४९ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको उद्योग गोरखा नगरपालिका-१३ मजुवा देउरालीमा ६ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।

उद्योगसँग झन्डै १० अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको छ भने वार्षिक ८० हजार ट्रक टायर र ४० हजार नन-ट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता थियो। तर लामो समयसम्म सञ्चालनमा नआउँदा संरचना र उपकरण जिर्ण बन्दै गएका छन्।

कार्यदलले उद्योगमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पुनः सञ्चालनका लागि सरकारको पहल केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ। साबिककै 'गोरखकाली' ट्रेडमार्क कायम राख्दै आधुनिक प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणालीमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।

हाल प्रयोगमा रहेका टायर उत्पादनसम्बन्धी मेसिन उपकरण पुराना र परम्परागत भएकाले ती पूर्ण रूपमा विस्थापन गरी आधुनिक प्रविधियुक्त उपकरण जडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ। यसका लागि पुँजी र प्रविधिसहितको रणनीतिक लगानीकर्ता भित्र्याएर सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

उद्योगको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्न विस्तृत सम्पत्ति मूल्यांकन तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै कार्यदलले सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी रबर उद्योग क्षेत्रमा अनुभव भएको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न परियोजनालाई आकर्षक ढंगले विकास गरी लगानी प्रस्ताव तयार गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख लगानीकर्ता रणनीतिक साझेदार रहने तर निजी क्षेत्र, पुराना सेयरधनी र सर्वसाधारणको समेत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।

सरकारी नीतिअनुसार उद्योगको जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमै राखी दीर्घकालीन लिजमार्फत उपयोग गर्न सकिने विकल्प पनि सुझाइएको छ।

उद्योग पुनः सञ्चालन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनले आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा टायरको उच्च माग, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादनको सम्भावना तथा रोजगारी सिर्जनामा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेको छ।

उद्योग निरन्तर घाटामा जानु, उत्पादन लागत उच्च हुनु, नगद प्रवाह कमजोर रहनु, नेटवर्थ ऋणात्मक हुनु तथा लक्षित क्षमताको २० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन हुनुजस्ता कारणले उत्पादन टिकाउन नसकेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ।

२०७५ माघ ३ गतेको निर्णयअनुसार सरकारले २ सय ३२ कर्मचारीलाई सेवा सुविधासहित अवकाश दिएको थियो। हाल उद्योगको व्यवस्थापन जिम्मेवारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सम्हाल्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उद्योगमा कुल ४३ करोड ६१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सेयर लगानी रहेको छ, जसमा नेपाल सरकारको स्वामित्व ३८.६३ प्रतिशत छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ तथा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको छ।