काठमाडौं- निजी क्षेत्रको सुरक्षादेखि प्रशासनिक सरलीकरणसम्मका विषय समेटिएको सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ।

व्यवसाय, लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ले २०८२ कात्तिक २२ गते आयोजना गरेको आर्थिक बहस कार्यक्रममा नै परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेको औँल्याएको थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास तथा प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको सन्दर्भमा महासंघले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र पुर्नस्थापना रणनीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको थियो।

निजी क्षेत्रको सो मागलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमार्फत सम्बोधन गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल का अनुसार उक्त कार्यक्रमले निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा लगानीको सुरक्षा र प्रवर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ। 'यसले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं,' उनले भने।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित १९ वटा बुँदा कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ। उद्योग, व्यापारिक केन्द्र, बैंकिङ पूर्वाधार तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ भने गृह मन्त्रालयले ३० दिनभित्र औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र विकास गर्ने जनाएको छ।

यसैगरी निजी सम्पत्तिमा भएको क्षति, लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडाइका साथ कानुनी कारबाही अघि बढाइने र अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ले आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज ल्याउने घोषणा गरिएको छ। भौतिक सुरक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान, नियमकीय सरलीकरण र लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित नीतिहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ।

निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उद्योग–वाणिज्य संवाद परिषद्लाई सक्रिय बनाउने योजना पनि समेटिएको छ। कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्यक्रमलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।

सरकारले लगानी बोर्ड नेपाल, उद्योग विभाग र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र बीचको कार्य दोहोरोपन अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरिने भएको छ। साथै शिक्षा, श्रम तथा उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायलाई समेत एकीकृत गर्ने तयारी गरिएको छ।

उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रिया छरितो बनाउन १५ दिनदेखि ३ महिनासम्मको समयसीमा तोकिएको छ। कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, आयात–निर्यातलगायतका प्रक्रियामा आवश्यक जानकारी तथा सहजीकरणका लागि निःशुल्क परामर्श सेवा डेस्क स्थापना गर्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबीच सूचना आदानप्रदान स्वचालित बनाउने प्रणाली दुई महिनाभित्र विकास गरिने भएको छ। साथै ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’मार्फत व्यवसाय दर्तादेखि कर दर्ता र बैंक खाता खोल्नेसम्मका सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराइनेछ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघ ले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआवद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारी योजनालाई सकारात्मक भनेको छ। सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने पक्षलाई प्राथमिकतामा राखिएकोमा परिसंघले स्वागत गरेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार यस रणनीतिले व्यवसाय, लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको छ।