काठमाडौं- सरकारले सुशासन र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित तयार पारेको ‘सुशासन मार्गचित्र २०८२’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

शासकीय प्रणालीमा देखिएका संरचनागत समस्या समाधान र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनले सुधारका कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधारका विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन चैत ३ मा मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसमक्ष पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन अब सार्वजनिक गरिएसँगै प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले अघि बढ्ने आधार तयार भएको देखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएका माग र जनस्तरबाट आएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार तथा समन्वय अभावजस्ता समस्यालाई केन्द्रमा राखेर समिति गठन गरिएको र सोही आधारमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सरोकारवालासँग परामर्श गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको हो। छोटो अवधिमा तयार गरिएको भए पनि प्रतिवेदनले सार्वजनिक प्रशासनका मुख्य समस्याहरू पहिचान गर्दै व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी, सेवा प्रवाहमा जटिल प्रक्रिया तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ। यस्ता समस्याका कारण नागरिकले अपेक्षित सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले निकालेको छ।

यसै सन्दर्भमा, प्रतिवेदनले प्रशासनिक संरचना सुधार, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार, सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने र सार्वजनिक निकायलाई बढी जवाफदेही बनाउनेजस्ता उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। साथै सार्वजनिक खरिद प्रणाली, बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा पनि विशेष जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। पारदर्शिता वृद्धि, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली विकास तथा अनुगमनलाई सुदृढ बनाउने उपायमार्फत सार्वजनिक निकायको विश्वसनीयता बढाउने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ।

समग्रमा, सुशासन मार्गचित्रले 'छरितो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित शासन प्रणाली' निर्माण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।