काठमाडौं- कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका सात पालिकाको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकालाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए। छनोटमा परेका परियोजना स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको उनले बताए।

प्रवक्ता शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत सानीभेरी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि ४२ लाख रुपैयाँ, शारदा गाउँपालिका सल्यानको एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि ४२ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने छ।

यस्तै चौरजहारी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनामा ५५ लाख ६० हजार रुपैयाँ, नारायण नगरपालिका दैलेखको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजनाका लागि ५५ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मुगुको डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि ७५ लाख रुपैयाँ, नलगाड नगरपालिका जाजरकोटको प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालनका लागि २२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ र रास्कोट नगरपालिका कालीकोटको डिजिटल पालिका निर्माणका लागि ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए।

प्रदेश सरकारले ती परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ। साथै नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सृर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको जनाइएको छ। प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२  बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ। रासस