काठमाडाैं- बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

कार्यसूचीमा मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अवैध वित्तीय गतिविधिलाई प्रणालीगत रूपमै नियन्त्रण गर्न 'समन्वित डिजिटल सम्पत्ति स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकका बैंक खाता, डिजिटल वालेटमा रहेको मौज्दात, सेयर बजारको लगानी तथा अन्य सबै प्रकारका अभौतिक वित्तीय सम्पत्तिहरूको विवरण एउटै केन्द्रीय डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने जनाइएको छ। यसरी छरिएर रहेका वित्तीय तथ्यांकहरूलाई एकीकृत गर्दा व्यक्तिको वास्तविक आर्थिक हैसियत र कारोबारको स्रोत पारदर्शी हुने उल्लेख छ।

प्रस्तावित प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष 'जोखिममा आधारित संकेत' संयन्त्र रहनेछ उल्लेख छ। यस प्रविधिले कुनै पनि व्यक्तिको खातामा अस्वाभाविक रकम जम्मा भएमा वा शंकास्पद प्रकृतिको कारोबार देखिएमा तत्कालै रातो संकेत जारी गर्नेछ उल्लेख छ। यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने भएकाले मानवीय हस्तक्षेपबिना नै सन्देहास्पद गतिविधिहरूको पहिचान सम्भव हुने उल्लेख छ।

यसरी स्वचालित प्रणालीबाट पहिचान भएका विवरणहरूलाई राष्ट्र बैंकले तत्कालै सम्बन्धित अनुसन्धान निकायहरूमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

यसले गर्दा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर छली जस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान प्रक्रियामा सहज हुने उल्लेख छ। डिजिटल प्रविधिको यो प्रयोगले वित्तीय सुशासन कायम गर्न र राज्यका निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानलाई सहज बनाउने अपेक्षा समेत गरिएको छ।

अहिले धेरैजसो निकायहरूले आफ्ना डिजिटल विवरणहरू छुट्टाछुट्टै राख्ने गरेका छन्। एकीकृत लगत स्थापना भएपछि सबै निकायका डिजिटल सम्पत्तिहरूलाई एउटै 'प्लेटफर्म'मा जोडिने उल्लेख छ। यसले कुन निकायसँग कस्तो प्रकारको तथ्यांक वा प्रविधि उपलब्ध छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ। यो प्रणालीले तथ्यांकको दोहोरोपना हटाउन र एउटा निकायको तथ्यांक अर्कोले सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जनाइएको छ।

यो प्रणाली सुशासन र पारदर्शिताका लागि स्थापना गरिन्छ, यसले सरकारी वा संस्थागत खर्चमा बनेका डिजिटल सामग्रीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ र हराउने वा नष्ट हुने जोखिम घटाउने उल्लेख छ। नीति निर्माताहरूलाई देशको डिजिटल क्षमता कति छ र कहाँ लगानी थप्नुपर्ने हो भन्ने निर्णय लिन यसले ठोस आधार देखाउने उल्लेख छ। यसले साइबर सुरक्षाको निगरानी गर्न र डिजिटल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउने उल्लेख छ।

डिजिटल सम्पत्तिको लगत हुनाले त्यसलाई पुँजीको रूपमा गणना गर्न सजिलो हुने उल्लेख छ। कानूनी रूपमा, यसले डिजिटल सम्पत्तिको स्वामित्व कसको हो भन्ने विवाद सुल्झाउन र प्रतिलिपि अधिकारको रक्षा गर्न भूमिका खेल्ने उल्लेख छ। नेपालको सन्दर्भमा, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत यस्ता प्रणालीहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो र छरितो बनाउन सहयोग पुर्‍याउने जनाइएको छ।