.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले शासन सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कडाइका साथ अघि बढाउने भएको छ।
.gif)
कार्यसूचीअनुसार सरकारले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त समितिमा कानून, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू रहनेछन्। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार दिइनेछ।
.gif)
.gif)
सरकारले सम्पत्ति छानबिनलाई दुई चरणमा अघि बढाउने भएको छ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ पछि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ।
दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने निर्णय गरिएको छ।
छानबिन प्रक्रिया कानूनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गरिने सरकारको भनाइ छ। समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाइने पनि जनाइएको छ।
