काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले शासन सुधारसम्बन्धी व्यापक १०० बुँदे कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ। २०८२ चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रशासनिक सुधारदेखि डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारसम्मका एजेन्डा समेट्दै सरकारको कार्यदिशा स्पष्ट पारेको हो।

सरकारले सपथकै दिन जेन-जी आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ। साथै, हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशप्रति आभार व्यक्त गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले शासन प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउने निर्णय गर्दै प्रत्येक मन्त्रालयलाई मापनयोग्य कार्यसम्पादन र नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिङमा आबद्ध गर्ने भएको छ। निर्वाचनमा सहभागी दलका घोषणापत्रलाई समेटेर 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार गरिने र त्यसलाई नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसँग जोडेर कार्यान्वयन गरिने सरकारको योजना छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा रहेको दोहोरोपन हटाई सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ भने निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

डिजिटल शासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले 'राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म' स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यसमार्फत नागरिकले एउटै प्रणालीबाट अधिकांश सरकारी सेवा लिन सक्ने, एकपटक दिएको विवरण पुनः दिनु नपर्ने तथा सेवा प्रक्रियालाई कागजरहित, समयबद्ध र ट्र्याकिङयोग्य बनाइनेछ। साथै, नागरिकता, राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवा सरल र बिचौलिया-मुक्त बनाइने जनाइएको छ।

जेन-जी आन्दोलनका पीडित परिवारका लागि विशेष पुनर्स्थापना प्याकेज ल्याइने भएको छ। १०० दिनभित्र रोजगारी, सीप विकास, सामाजिक सुरक्षा र मनोसामाजिक सहयोगसमेत समेटिएको कार्यक्रम लागु गरिनेछ भने घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाइनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिनेछ। विगत दुई दशकयता सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिने तथा वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको निर्णय छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न ठूला शहरमा नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने ‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई रियल-टाइम गुनासो समाधान प्लेटफर्ममा रूपान्तरण गरिनेछ। सरकारी सेवा घरमै पुर्‍याउन ‘गभर्मेन्ट कूरियर’ सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारतर्फ सरकारले एकद्वार स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने, स्टार्टअप र साना उद्योगका लागि दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने तथा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र पुनर्स्थापनाका लागि विशेष रणनीति लागु गर्ने जनाएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाइनेछ। ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गरी उच्च मूल्यका बजारमा केन्द्रित हुने नीति लिइनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिनेछ भने शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यार्थी प्रतिनिधित्वका नयाँ संरचना विकास गरिनेछ।